नगरप्रमुख भट्टराई आमरण अनशनमा

सार्थक ब्युरो। खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई देश र जनताको पक्षमा नीति निर्माण गरियोस् भन्ने मागसहित साउन ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म बिहान ९ बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म भोक हड्तालमा बस्नुभएको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका भट्टराईले “मृत्यु स्वीकार्छु, तर न्याय र नीति बिना अनशन तोड्दिन” भन्ने दृढ घोषणा गर्दै अनशन प्रारम्भ गर्नुभएको हो।
उहाँका मागहरू केवल स्थानीय आवश्यकतासँग सीमित छैनन्। ती मागहरू राज्य सञ्चालनको मूलभूत दिशा र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। नगरप्रमुख भट्टराईले निम्न विषयमा नीति निर्माण र कानुनी सुधारको माग गर्नुभएको छ:
बाँदरलगायत जङ्गली जनावरको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र दीगो नीति निर्माण
सरकारी संरचनामा बाँस, गुन्द्री, मान्द्रो जस्ता जैविक सामग्री प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने बिल्डिङ कोड तयार गरी कानुनी मान्यता
दोहनकारी क्रसर उद्योगमा नीतिगत नियन्त्रण र कारबाही
प्रदूषण गर्ने प्लास्टिकजन्य उद्योगहरूबाट स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने व्यवस्था
खोटाङको जनताको जनजीवन अवरुद्ध पार्ने सडक र पुल निर्माणको लापरवाही गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही
यी मागहरू व्यक्तिगत स्वार्थबाट होइन, नेपालको नीति, पर्यावरण, पूर्वाधार, र स्थानीय तह सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित छन्।नगरप्रमुख भट्टराईको सत्याग्रह, सत्ताका शिखरमा बसेकालाई जिम्मेवारीको ऐना देखाउने प्रयत्न हो। बाँसको खाट, परालको गुन्द्री, मान्द्रो ओछ्याएर कपाल मुण्डन गरी खाली खुट्टा सिंहदरबार पुग्नु, अनि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बस्नु — यस्ता दृढ कदम कुनै नौटंकी होइन, यो त आवाजविहीन जनताको आवाज बनाउने प्रयास हो।
सरकारले वार्ताका लागि नगर उपप्रमुख विसन राईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे तापनि अहिलेसम्म ठोस सुनुवाइ नभएको स्वयं राज्यको संवेदनशून्यता हो।
यस सत्याग्रहलाई केवल एक स्थानीय तहका मेयरको आक्रोश होइन, देशको दीर्घकालीन स्वाभिमानको स्वरूपका रूपमा लिन आवश्यक छ। यसप्रकारको नागरिक चेतना र राजनीतिक साहसलाई सम्मान गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।
यदि हामी यस्ता आवाजहरूलाई पनि सुन्दैनौँ भने, जनप्रतिनिधि र राज्यबीचको सम्बन्ध खण्डित हुने खतरा हुन्छ।यो सत्याग्रह, हामी सबैका लागि चेतावनी पनि हो — शासन नीतिहीन हुँदा केवल जनता हैन, राज्य स्वयं अशक्त हुन्छ।