सार्थक ब्युरो। सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना” भन्दै यसको काममा कुनै बजेटको अभाव नहुने बताएका छन्। सोमबार राति कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित आयोजना कार्यालयमा पुगेर मन्त्री खड्काले आयोजनाका सरोकारवालालाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।उनले भने, “यस्ता आयोजना सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, बजेट कम भन्ने नसोच्नुहोस्, खर्च र निर्माणको गति बढाउनुहोस्। पानी ल्याउने कुरामा समस्या देखिन्न, मुख्य कुरा गति हो।”आयोजना कार्यालय प्रमुख डा. योगेन्द्र मिश्रले कार्ययोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने उल्लेख गरेपछि मन्त्री खड्काले सकभर एक वर्षभित्र, नभए डेढ वर्षमै सक्ने गरी लाग्न निर्देशन दिए। “सानो विवाद आउँदा काम पाँच वर्ष तानिन्छ, त्यसले लागत बढ्छ, मुआब्जा विवाद चाँडो टुंग्याएर तीव्र गतिमा अघि बढ्नुस्,” मन्त्रीको भनाइ थियो।अहिलेको अवस्थामा करिब पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा दिन सकिने नहर निर्माण भइसकेको छ। तर भारतको टनकपुर ब्यारेजबाट पानी नआएकाले नहर प्रयोगमा आउन सकेको छैन। कार्यालय प्रमुख मिश्रका अनुसार, “पानी नआउँदा किसानले न त सिँचाइ पाएका छन्, न त आशा। बनेको संरचनाबाट पानी चलाउन सके सिँचाइ मात्र होइन, संरक्षणको काम पनि सहज हुन्थ्यो।”
टनकपुर ब्यारेजबाट पानी नछाड्नेमध्ये मुख्य बाधा भने भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) भएको बताइएको छ। एनएचपीसीले “उपयुक्त राजनीतिक तहबाट उद्घाटन भएपछि मात्र पानी छोडिने” बताउने गरेको छ। भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि महाकाली सन्धिका विषय प्राथमिकतामा राखेमा नहरमा पानी आउने सम्भावना छ। यद्यपि, मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।
नहरमा पानी चलेमा किसानले सिँचाइ मात्र हैन, जग्गा दिने मनोबल पनि बढ्ने आयोजनाको पक्ष हो। “अहिले किसान भन्छन्, हिला पानी देखाऊ, अनि मात्र जग्गा दिन्छौँ। त्यसैले पानी चल्न सके यी समस्याको समाधान हुन्थ्यो,” प्रमुख मिश्रले बताए।
तर आयोजनामा भोगचलन, ऐलानी र मुक्त कमैयाको जग्गासँग सम्बन्धित समस्या देखिएको छ। साथै वनको स्वीकृति पनि ढिलो भएकाले काममा अवरोध भएको जनाइएको छ।
महाकाली तेस्रो चरणको आयोजना सन् २०६३/६४ मा सुरु भए पनि बजेटको अभावले गति लिन सकेको थिएन। तर सन् २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएसँगै निर्माणले गति लिएको हो।
हालसम्म ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र चालु वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाका अनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कञ्चनपुर र कैलालीका ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
यसअघि पहिलो चरणमा ४ हजार ८ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा ६ हजार ८ सय हेक्टर गरी जम्मा ११ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो। तेस्रो चरण सकिएपछि यस क्षेत्रको कृषिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।








Discussion about this post