कांग्रेसका ६५ निवर्तमान सांसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा, सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने

सार्थक डेस्क।विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित ६५ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यद्यपि पार्टी नेतृत्व तहका नेताहरूले भने सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
विघटित प्रतिनिधिसभाकी कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङका अनुसार शीर्ष नेतृत्वबाहेकका ६५ सांसदले पुनर्स्थापनाको पक्षमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका हुन्। उहाँले पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर नगरेको र आफूहरूले त्यस्तो आग्रहसमेत नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो।
कांग्रेस संसदीय दल स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
यसअघि नै कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले गत मंसिर २३ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जाबेदा खातुन जागा, आशा बिक, सिता राना, शान्ति बिक र नागिना यादवले उक्त रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटलाई आधार बनाएर थप सांसदको हस्ताक्षरसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको थिङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवै दलका बहुमत निवर्तमान सांसदको संख्या पुर्‍याएर पुनः अदालत जाने योजना बनाइएको छ।
पार्टीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको पक्षमा जानुको कारणबारे उहाँले पार्टीकै निर्णयलाई आधार बनाइएको बताउनुभयो। पार्टी कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको र केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णयमा पनि विघटनको संवैधानिक परीक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ। यही निर्णयको आधारमा आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको र अब बहुमतसहित पुनः जाने तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।