मधेशले हासिल गरेका अधिकार जोगाउनु आजको प्रमुख चुनौती

सार्थक डेस्क।विदेशमा रहेका नेपाली मधेसीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था मधेसी एकता समाज ले जेन–जेड आन्दोलनपछि देशमा विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे केन्द्रित रही शनिबार काठमाडौंमा विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
‘परिवर्तनशील समयमा मधेश’ शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले जेन–जेड आन्दोलनपछि मधेशको वर्तमान अवस्था के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनपछि आफू र पार्टीका सांसदहरूले राजीनामा दिए पनि त्यसपछि संघीयता र संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको देखियो।
डा. राउतले जेन–जेड आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा मधेशको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि एक शीर्ष जेन–जेड नेताबाट धम्कीसमेत आएको दाबी गरे। मधेश आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना नभएको र मधेसी पहिचान सहजै प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ठूलो त्याग र बलिदान भएको उनले बताए।
उनका अनुसार मधेश आन्दोलनकै उपलब्धिका रूपमा आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मधेसी, दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिलाई संसदसम्म पुग्ने अवसर दिलाएको हो। यही व्यवस्थाका कारण ती समुदायले आरक्षणको अधिकारसमेत प्राप्त गरेको उनले स्पष्ट पारे।
जेन–जेड आन्दोलनपछि भएका राजनीतिक समझदारीमा मधेशलाई पर्याप्त स्थान नदिइएको उल्लेख गर्दै उनले मधेशबाट आवाज नउठेको भए संघीयतासमेत संकटमा पर्न सक्ने बताए। यद्यपि पछिल्लो समय जेन–जेड समूह र सरकारबीच भएको सम्झौतामा मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति र दलितका सवाल समेटिएकोमा उनले त्यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा मूल्यांकन गरे।
राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा मधेशको उपस्थिति कमजोर देखिएको बताए। उनका अनुसार मधेसीहरूको सहभागिता भए पनि उनीहरूले आन्दोलनबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् र सरकार तथा जेन–जेडबीचको सम्झौतामा उनीहरू दर्शकजस्तै बने।
मधेसीहरू अझै पूर्ण रूपमा नेपालीका रूपमा स्वीकार नगरिएको टिप्पणी गर्दै लालले वर्तमान राजनीतिक वातावरण मधेशका लागि अनुकूल नरहेको बताए। अनुकूल परिस्थिति पर्खनु बाहेक तत्काल विकल्प नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले युवाहरू परिवर्तन चाहन्छन्, तर त्यो परिवर्तन कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न खुलै रहेको बताए। आजको अवस्था १९९० को राजनीतिक परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो रहेको उनको भनाइ थियो।
वर्तमान संविधान मधेसीमैत्री नरहेको दाबी गर्दै उनले संविधान पुनर्लेखन वा संशोधन नभएसम्म मधेसी अधिकार सुनिश्चित नहुने बताए। आगामी निर्वाचनबाट मात्रै अधिकार सुनिश्चित नहुने भन्दै उनले अधिकारका लागि नयाँ ढंगको संघर्ष आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै मधेशमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व विकास हुन समय लाग्ने उनले बताए।
अर्का विश्लेषक तुलानारायण साहले हरेक आन्दोलन अन्ततः राज्यसँग सम्झौतामा टुंगिने भए पनि ती सम्झौताले मधेशलाई सधैं गौण बनाउने गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार जेन–जेड आन्दोलनमा स्पष्ट नेतृत्वको अभाव देखियो। सुशासन र पुस्तान्तरणका एजेन्डा उठे पनि मधेशको प्रश्न भने अनुत्तरित नै रह्यो।
साहले मधेश आन्दोलनले काठमाडौंमा आफ्नो स्थान बनाइसकेको भए पनि जेन–जेड आन्दोलनपछिका सहमतिमा मधेशको उपस्थिति देखिन नसकेको बताए। संघीयतालाई खर्चिलो देखाउने लुकेको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै मधेशबाट प्रतिरोध नभएको भए संघीयतामाथि नै असर पर्न सक्ने अवस्था आउने उनले चेतावनी दिए। मधेशले प्राप्त गरिसकेका अधिकारको संरक्षण नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रम बहुआयामिक व्यक्तित्व आनन्द गुप्ताले सञ्चालन गरेका थिए। मधेसी एकता समाजका प्रवक्ता दीपेन्द्र चौबेले वक्ता र सहभागीहरूको स्वागत गरे भने संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय समिति संयोजक डा. रविन्द्र कुमार यादवले संस्थाको योगदान र आगामी योजनाबारे जानकारी गराए।
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता राकेश मिश्र, विश्लेषक राजेश विद्रोही, मिथिला कलाकार रञ्जु यादव, जेन–जेड नेता शिव यादव, अभियन्ता आभास गुरु, युवा अभियन्ता माजिद अन्सारी तथा चलचित्र अभिनेत्री सरिता साहलगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी मधेसी एकता समाजकी नेपाल संयोजक डा. बबी सिंह यादवले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै मधेशको संघर्ष, एकता र भविष्यलाई समेट्ने कविता वाचन गरेकी थिइन्।