सार्थक अनलाईन
Live
Top Logo Side Ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper
Live
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
  • प्रदेश समाचार
  • रोचक
  • खेल समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
  • ENGLISH
  • ePaper

“पेसिमा पेसि” : अदालत प्रणालीमा सेवाग्राहीको मौन पीडा

सार्थक अनलाईन by सार्थक अनलाईन
२०८२ पुष ७, सोमबार ६:४५
in Breaking (With Image), समाचार
0
“पेसिमा पेसि” : अदालत प्रणालीमा सेवाग्राहीको मौन पीडा

सार्थक ब्यूरो ।न्यायमा सहज र छरितो पहुँच अदालत प्रणालीको मूल मान्यता मानिन्छ। तर व्यवहारमा अदालतका दैनिक पेशी व्यवस्थापनले सेवाग्राही नागरिकलाई निराश बनाउँदै लगेको देखिन्छ। एकै दिनमा १८–२० वटासम्म मुद्दा पेशीमा राखिए पनि अन्ततः दुई–तीन वटा मुद्दामात्रै टुंगिने अवस्था सामान्यजस्तै बन्दै गएको छ। बाँकी मुद्दा समय अभाव, बहस नसकिएको वा अन्य कारण देखाउँदै पुनः अर्को मितिमा सारिन्छन्।
यसरी मुद्दा सूचीमा नाम चढे पनि वर्षौंसम्म निर्णय नआउँदा साना–साना विषयका लागि समेत नागरिकले लामो समय अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। न्यायको खोजीमा पुगेका नागरिक अनावश्यक आर्थिक खर्च, मानसिक तनाव र सामाजिक झन्झटको बोझ बोक्न विवश हुन्छन्। ‘ढिलो न्याय भनेको अन्याय हो’ भन्ने स्थापित मान्यता व्यवहारमै कमजोर बनिरहेको अवस्था छ।
सामान्य नागरिकका लागि अदालत पुग्नकै लागि बिदा लिनु, यात्रा खर्च व्यहोर्नु र समय व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर पटक–पटक पेशी सरेपछि सेवाग्राही निराश मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्छ। राज्यको सबैभन्दा भरोसायोग्य अंग मानिने अदालतबाट यस्तो अनुभव हुनु न त न्यायिक आचरणसँग मेल खान्छ, न त जनउत्तरदायी शासनको अवधारणासँग।
न्याय प्रशासन सुधारको बहस यहीँबाट सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ। मुद्दा सूचीमा नाम राख्नु मात्र न्याय प्रक्रिया होइन, त्यसको समयमै निष्कर्षमा पुग्नु नै वास्तविक न्याय हो। यसका लागि दैनिक पेशी सूची यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, फैसला गर्न सकिने संख्याभन्दा बढी मुद्दा नथप्ने, इजलासको कार्यविभाजन निर्णय क्षमताका आधारमा गर्ने, डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरी मुद्दा प्राथमिकता र बहस समय व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सुधार आवश्यक देखिन्छन्। साथै, दोहोरिँदै ढिलाइ हुने इजलासको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र उत्तरदायित्व पनि अनिवार्य हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘न्यायमा समान र शीघ्र पहुँच’ तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब नागरिकले बारम्बार पेशी होइन, समयमै फैसला पाउने अनुभूति गर्न सकून्। अन्यथा, अदालत स्वयं न्याय ढिल्याउने माध्यम बन्ने खतरा रहन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हो।
नेपालको न्यायिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता नयाँ विषय होइन। नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि प्रक्रिया सरल, छरितो र विश्वासिलो बनाउन माग गर्दै आएका छन्। तर यो माग व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्तिसँगै न्यायिक तहभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आत्मसमीक्षाको साहस आवश्यक देखिन्छ।
यदि अदालतले आफ्नै कार्यशैलीमाथि इमानदार समीक्षा गर्न सकेन भने जनविश्वास बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले ‘पेसिमा पेसि’ हुँदै जाने अवस्था सेवाग्राहीमाथिको मौन अन्यायका रूपमा बुझिन थालेको छ। अब ढिलाइ गर्नु न्यायिक धर्मसँग मेल नखाने भएकाले सुधार अपरिहार्य आवश्यकता बनेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।

Previous Post

भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र : सुसासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु

Next Post

माइतीघरमा जेन जेडलाई प्रहरीले रोक्यो

Next Post
माइतीघरमा जेन जेडलाई प्रहरीले रोक्यो

माइतीघरमा जेन जेडलाई प्रहरीले रोक्यो

Discussion about this post

भर्खरै प्रकाशित

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

 तिहारका नाममा खुलेआम पटाका पड्काउदा 

२०८३ कार्तिक २६, बिहीबार ६:४५
नागरिक विवेकको मत

नागरिक विवेकको मत

२०८३ कार्तिक २३, सोमबार ८:२०
 सक्षम नेतृत्व छानौं

 सक्षम नेतृत्व छानौं

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ७:०७
नारा होइन उत्पादन गर्

नारा होइन उत्पादन गर्

२०८३ कार्तिक २२, आईतवार ६:५९
कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

कञ्चनपुरमा सरकारी धान खरिद सुरु, कोटा नपाउँदा किसान निराश

२०८३ कार्तिक २१, शनिबार १०:३४
महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

महाकाली करिडोरको कछुवा गति : १५ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार ६:५७
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। हाम्रो कार्यालय भिमदत्त नगरपालिका वडा नं ४, कन्चनपुर अवस्थित छ।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र नं. : ३६८२–२०७९/८०
सूचीकरण प्रमाणपत्र नं. ३७३३
समाचार तथा विज्ञापनकालागि: +977 985-8751107
समाचार हेडलाइन
  • समाचार
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • समाज
  • शिक्षा
  • धर्म संस्कृति
  • मनोरञ्जन
  • साहित्य र कला
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • खेलकुद
हाम्रो टिम
  • सम्पादक : हरि प्रसाद जोशी
  • व्यवस्थापक : प्रदिप राना
  • डेस्क प्रमुख : बिर सिंह ऐर
सामाजिक संजाल
Facebook X-twitter Youtube Envelope
Copyright © 2026 Sarthak Online. All Rights Reserved.
Live
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विश्व समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
    • शेयर बजार
    • बैंक तथा वित्त
  • राजनीति
    • नेपाली काङ्ग्रेस
    • नेकपा एमाले
    • माओवादी
    • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
  • अन्तर्वार्ता
  • अभिलेख
    • हाम्रो विचार
    • फोटो फिचर
  • प्रदेश समाचार
    • कोशी प्रदेश
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • रोचक
  • खेल समाचार
    • स्थानीय खेल
    • राष्ट्रीय खेल
    • अन्तर्राष्ट्रिय खेल
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • विविध
    • धर्म संस्कृति
    • मनोरञ्जन
    • मौसम
    • शिक्षा
    • समाज
    • साहित्य र कला
  • ENGLISH
  • ePaper

Copyright © 2024 Sarthak Online. All Rights Reserved.