२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्योलमा, दलहरू पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित

सार्थक ब्यूरो ।२१ फागुनका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा पर्दै गएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक दलहरू त्यसतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् भने सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । यी कारणले निर्वाचन हुने–नहुनेमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग प्रभावकारी संवाद हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दलहरूले निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । यसबीच जेनजी अभियन्ताहरूबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागिँदै आएको छ भने नागरिक समाजको एक हिस्सा पनि सरकारको आलोचनामा उत्रिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जेनजी युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफ्नै आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले माग पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै २१ फागुनको निर्वाचनलाई समर्थन गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै हालको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा दलका नेताहरूले सुरक्षाको वातावरण नबनेको, नेतामाथि लक्षित दबाब र अवरोध बढेको जस्ता कारण देखाउँदै निर्वाचन सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले निर्वाचनमा सहभागिताबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुभन्दा पनि सरकारको क्षमता र तयारीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको विषयमा प्रत्यक्ष धारणा सार्वजनिक नगरे पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जाने प्रक्रियामा आफ्ना निकट नेताहरूलाई अघि बढाएका छन् । यसअघि एमाले नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।
सोमबार महाराजगन्जमा भएको देउवा–ओली भेटवार्तामा पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय नै मुख्य एजेन्डा बनेको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसहित देउवासँग भेट गरेका ओलीले कांग्रेस र एमाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसअघि पनि देउवासँगको भेटपछिका दिन कांग्रेस निकटका सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अब दुवै दल संयुक्त कदम चाल्ने तयारीमा पुगेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिए पनि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् । काठमाडौंमा आयोजित एकता सन्देशसभामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको प्रयास बन्द गर्न चेतावनी दिँदै सरकारलाई २१ फागुनमै निर्वाचन गराउन आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म प्रमुख दलका अध्यक्षहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल नगरेको आरोप पनि लागेको छ । तीन महिना बितिसक्दासमेत उनले देउवा, ओली र प्रचण्डसँग औपचारिक संवाद नगरी दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेतासँग मात्र छलफल गर्दै आएको बताइन्छ ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगको तयारी पनि सुस्त रहेको दलका नेताहरूको आरोप छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण अझै नबनेको भन्दै एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
उता जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगाना, विकेश साहलगायतको समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै सडक आन्दोलन तीव्र बनाएको छ । सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको समूहले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय छलफल गरेकी छन् । छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले २१ फागुनमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नभए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नहुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले सरकारको गतिविधि हेर्दा निर्वाचन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताए । सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचनको पक्षमा रहे पनि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि निर्वाचनका लागि शीर्ष नेताबीच संवाद अपरिहार्य रहेको बताए । इगो त्यागेर सहमतिमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुरक्षा र भयरहित वातावरणको प्रत्याभूति सरकारले दिन नसकेको आरोप लगाए ।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन सार्ने विषय अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारे । उनले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन नभए सरकार स्वयंले निर्णय लिनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्ने चेतावनी दिए ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहले पनि सरकार र निर्वाचन आयोग स्वयं निर्वाचन हुनेमा ढुक्क नरहेको अनुभव आफूले गरेको बताए ।
यसरी प्रमुख दलहरूबीच बढ्दो मतभेद, कमजोर संवाद र आन्दोलनको चापका कारण २१ फागुनको निर्वाचन झन् अनिश्चित बन्दै गएको देखिन्छ ।