औषधि आपूर्ति केन्द्रको उपकरण खरिदमा अनियमितता ठहर, अख्तियारलाई अनुसन्धान सिफारिस

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका मेडिकल तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी उपकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गरिएको खरिद प्रक्रियामा बोलपत्र आह्वानदेखि उपकरण आपूर्ति र जडानसम्मको अवस्थाको अध्ययन तथा अनुगमनपछि समितिले अनियमितताको आशङ्का देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको ठहर गरेको जनाएको छ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै उपकरण खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि निष्पक्ष र निर्बाध अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो। कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफलका क्रममा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार फेला परेको उहाँको भनाइ छ। दोषी देखिने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
समितिका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र बझाङका अस्पतालका लागि खरिद गरिएका विभिन्न मेडिकल उपकरणका लागि नौ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको देखिएको छ। समितिले अध्ययन गरेका कागजातअनुसार स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०८० असोज ७ गते राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, क्लिनटेक प्रालि, जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज, दिव्यम कन्सर्न प्रालि, बायोमेड इन्टरनेसनल र लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि गरी छ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। तर प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कनपछि पाँच कम्पनी प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएपछि लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि मात्र योग्य ठहर भएको समितिले जनाएको छ।
मूल्याङ्कन प्रक्रिया लम्बिएको जनाउँदै बोलपत्रको मान्य अवधि र बैङ्क जमानतको म्याद २०८० चैत २३ सम्म थप गरिएको कागजातमा उल्लेख छ। अन्य कम्पनी अयोग्य ठहरिनुका कारणमा म्याद सकिएको प्रमाणपत्र पेस गर्नु, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र आवश्यक अनुभव नदेखिनु तथा बैङ्क जमानतको अवधि अपुग हुनुजस्ता प्राविधिक कमजोरी देखाइएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा सीमित भई खरिद प्रक्रिया एकल कम्पनीमा केन्द्रित भएको समितिको ठहर छ।
औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले भ्याटसहित अनुमानित लागत आठ करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तोकेकोमा लाइफ लाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले आठ करोड २६ लाख ६४ हजार ३६० रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो, जुन अनुमानित लागतभन्दा करिब १.५३ प्रतिशत कम हो। २०८० माघ ३ गते कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको र माघ १८ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको थियो।
२०८० फागुन १ गते ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बैङ्क जमानत एनआइएमबी बैङ्कमार्फत पेस भएपछि सम्झौता सम्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसपछि २०८१ जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म उपकरण आपूर्ति तथा जडान गरिएको र जेठ १२ गते कम्पनीले काम सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको समितिले जनाएको छ।
यद्यपि कागजातअनुसार प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि अधिकांश कम्पनी प्राविधिक चरणमै बाहिरिनु, बोलपत्र र बैङ्क जमानतको म्याद थपिनु तथा अन्ततः एकल कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिनु प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का समितिले व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन हुनुपर्नेमा यस प्रकरणमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।