२३ दिनपछि प्रदेश सभामा पुग्यो सुदूरपश्चिमको बजेट, छलफल कहिलेदेखि भन्ने अझै टुंगो छैन

सार्थक ब्यूरो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट अन्ततः प्रस्तुत भएको २३ दिनपछि प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सभामा टेबुल गरिए पनि त्यसमाथिको छलफल कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको विधेयक तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले महालेखा परीक्षक, थारू आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पनि सभासमक्ष पेश गरेका छन्।
बजेट र सम्बन्धित विधेयकहरू सभामा पेश भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका छन्। यसले बजेटमाथिको छलफल र त्यसको पारित प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले असार १ गते राति ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। संसदीय अभ्यासअनुसार बजेट प्रस्तुत भएको लगत्तै बजेट तथा विनियोजन विधेयक सभामा पेश गर्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक भने २३ दिनको अन्तरालपछि मात्र उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर बजेट सार्वजनिक भएयता सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) संसदीय दलले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको भए पनि बजेट सभामा पेश नभएकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।
उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेट वितरणप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। आफ्नै दलका सांसदहरूले बजेट बाँडफाँटमा असन्तुलन र पक्षपात भएको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि राजनीतिक दबाब बढेको बताइएको छ।
प्रदेश सभामा बजेट औपचारिक रूपमा टेबुल भइसके पनि राजनीतिक सहमति नबन्दासम्म त्यसमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया कहिलेदेखि अघि बढ्ने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।