सदाचार नीति मात्र होइन, सदाचारी नागरिक बनाउने आधार पनि चाहिन्छ

सार्थक डेस्क। सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जारी गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक जीवनमा नैतिकताको संस्कृति विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने तथा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने व्यवस्था नीतिका उल्लेखनीय पक्ष हुन्। सुशासनका दृष्टिले यस्ता प्रयासहरू स्वागतयोग्य छन्।
तर एउटा नीतिगत प्रश्न भने अनुत्तरित नै देखिन्छ ,के केवल सदाचारको शिक्षा, आचारसंहिता र दण्डको व्यवस्थाले मात्रै समाजलाई सदाचारी बनाउन सकिन्छ ?
उत्तर सहज छैन। भ्रष्टाचार केवल कानुनी समस्या होइन, यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र नैतिक संरचनासँग गाँसिएको जटिल समस्या हो। भ्रष्टाचारको उपचार केवल दण्ड होइन, यसको मूल कारणहरूको पहिचान र समाधान पनि हो। यही सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको सदाचार नीतिको एउटा महत्वपूर्ण कमजोरी देखिन्छ, यसले नागरिकको आर्थिक अधिकार, विशेषतः रोजगारीको हक, लाई सदाचार निर्माणको आधारका रूपमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई केवल नैतिक बन्न आग्रह गरेको छैन; उसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आधार पनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संविधानको धारा ३३ (रोजगारीको हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैगरी धारा ३४ (श्रम सम्बन्धी हक) ले श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक श्रमको अधिकार प्रदान गरेको छ। धारा ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) र धारा ५१ अन्तर्गतका राज्यका नीतिहरूले पनि उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र समतामूलक अर्थतन्त्र निर्माणलाई राज्यको दायित्व मानेका छन्।
यसको अर्थ स्पष्ट छ—सुशासन र सदाचार संविधानले कल्पना गरेको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल व्यक्तिको नैतिक कमजोरीमा खोजेर पुग्दैन। अवसरको अभाव, बेरोजगारी, न्यून आय, आर्थिक असुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको कमजोर विश्वास पनि भ्रष्टाचारका उर्वर कारण हुन्। पेटको समस्या समाधान नभएको समाजमा नैतिकताको उपदेश प्रभावकारी हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सदाचारलाई व्यवहारमा उतार्न नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिनु अनिवार्य छ।
इतिहासले पनि यही शिक्षा दिएको छ। विश्वका तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्टाचार भएका धेरै देशहरूले पहिले बलियो प्रशासन मात्र बनाएनन्; उनीहरूले शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शी सार्वजनिक सेवा र आर्थिक समानताको आधार निर्माण गरे। जब नागरिकले आफ्नो भविष्य राज्यभित्र सुरक्षित देख्छ, तब सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने, घुस दिने वा लिने, पहुँचका आधारमा लाभ खोज्ने प्रवृत्ति स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ।
नेपालमा भने विडम्बना के छ भने लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। योग्य जनशक्ति स्वदेशमै अवसर नपाएर पलायन भइरहेको छ। सरकारी सेवामा सीमित अवसर, निजी क्षेत्रमा अस्थिर रोजगारी, उत्पादनमूलक उद्योगको अभाव र कृषि क्षेत्रको कमजोर आधुनिकीकरणले बेरोजगारीलाई संरचनात्मक समस्या बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल नैतिक शिक्षा पढाएर वा सदाचारको शपथ खुवाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थसम्मत देखिँदैन।
सदाचार नीतिले “स्वजागरण” र “स्वपरीक्षण” को अवधारणा अघि सारेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न राज्यले पनि आफ्ना संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना नगर्ने, श्रमको सम्मान नगर्ने र आर्थिक अवसर विस्तार नगर्ने राज्यले नागरिकबाट मात्र उच्च नैतिकताको अपेक्षा गर्नु एकपक्षीय हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लडाइँमा दण्ड आवश्यक छ, तर दण्डभन्दा ठूलो कुरा न्याय हो। न्याय केवल अदालतको फैसला होइन; नागरिकले आफ्नो श्रमबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था पनि न्याय हो। जब योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त हुन्छ, सेवा निष्पक्ष हुन्छ, पहुँच र प्रभावभन्दा विधिको शासन बलियो हुन्छ, तब सदाचार स्वाभाविक संस्कार बन्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनसँगै सरकारले केही आधारभूत विषयलाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ—उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास, कृषि र उद्योगमा लगानी वृद्धि, सीपमूलक शिक्षा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति। यी विषय सदाचार नीताका सहायक कार्यक्रम होइनन्; यिनै सदाचारका आर्थिक आधार हुन्।
अन्ततः, सदाचार सिकाउनेभन्दा सदाचारी बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। संविधानले नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको छ भने राज्यले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार नदिई केवल नैतिकताको उपदेश दिँदा नीति औपचारिक दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
सुशासनको जग कानुन हो, तर त्यसको आधार न्याय हो। न्यायको आधार समान अवसर हो। र समान अवसरको सबैभन्दा बलियो स्तम्भ रोजगारीको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
यसैले भन्न सकिन्छ—भ्रष्टाचार रोक्न सदाचार नीति आवश्यक छ, तर सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ। उपदेशले सदाचार सिकाउन सक्छ, तर सम्मानजनक रोजगारीले मात्र सदाचारलाई जीवनशैली बनाउन सक्छ।