अल्पमतमा पुगेका मुख्यमन्त्री शाह ३० दिने संवैधानिक प्रक्रियामा, सुदूरपश्चिम सरकार अझै बजेटविहीन

सार्थक ब्यूरो । नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यससँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावनाबीच मुख्यमन्त्री शाह संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन्।
संविधानअनुसार सरकारको समर्थन गुमेपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको तीन दिन बितिसकेको हुँदा शाहसँग अब २७ दिनको समय बाँकी रहेको छ।
विपक्षी नेकपाले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री शाह भने तत्काल पद त्याग्ने मनस्थितिमा छैनन्। केन्द्रमा शीर्ष तहमा भइरहेको राजनीतिक संवादबाट नयाँ सहमति निस्कने अपेक्षासहित उनी संवैधानिक प्रक्रियालाई नै पछ्याउने पक्षमा देखिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रमा दलहरूबीच छलफल जारी रहेकाले सकारात्मक निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्दै अहिले हतारमा कुनै निर्णय नगर्ने र संविधानअनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने बताउनुभएको छ।
गत असार ३१ गते मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो। त्यसलगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको हो।
प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणितले मुख्यमन्त्री शाहलाई सहज अवस्था दिएको छैन। कांग्रेससँग १८ सांसद मात्र छन्, जबकि सरकार जोगाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपासँग सभामुखबाहेक २१ सांसद रहे पनि एक सांसद दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बनमा रहेकाले उसको प्रभावकारी संख्या २० मा सीमित छ। एमालेसँग ११ र राप्रपासँग एक सांसद छन्।
यस परिस्थितिमा कांग्रेसले एक्लै विश्वासको मत जुटाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। त्यसैले नयाँ राजनीतिक सहमति वा सत्ता साझेदारीको विकल्प खोज्नु मुख्यमन्त्री शाहका लागि अपरिहार्यजस्तै बनेको छ।
एमालेसँगको गठबन्धन समाप्त भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए। दुई दिनसम्म चलेको छलफलबाट कुनै सहमति हुन सकेन। बरु नेकपा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ।
यसैबीच नेकपाले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर राजनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकार गठनको पहिलो अवसर आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी उसले दोहोर्याइरहेको छ। यसले कांग्रेस–नेकपा, एमाले–नेकपा वा अन्य कुनै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ।
राजनीतिक अनिश्चितताकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थाबाट पनि गुज्रिरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि कांग्रेस–एमालेबीचको राजनीतिक विवादका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन सकेन। त्यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा परेको छ।
यद्यपि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार राजस्व संकलन र नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह भने यथावत् सञ्चालन भइरहेको छ।
अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक दिशा आगामी २७ दिनभित्र हुने घटनाक्रमले तय गर्नेछ। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरे सरकार निरन्तर रहनेछ भने असफल भए नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस अवधिमा केन्द्रस्तरका राजनीतिक छलफल, नेकपाको रणनीति, एमालेको निर्णय र कांग्रेसको आगामी कदमले प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।