स्थायी बसोबास नभएकै आधारमा दोब्बर धरौटी माग्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

सार्थक ब्यूरो । सर्वोच्च अदालतले अभियुक्त नेपाली नागरिक नभएकै आधारमा दोब्बर धरौटी माग्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । भारतको तामिलनाडु राज्य काडानुर जिल्ला भई चेक बाउन्स मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नक्खु कारागारमा रहेका प्रसन्नकुमार बेनेटले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै बिगोभन्दा धेरै धरौटी माग्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
प्रतिवादी विदेशी नागरिक भए पनि नेपालमै कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केवल स्थायी बसोबास नेपालमा नभएका आधारमा मात्र दोब्बर धरौट माग्नु कानुनविपरीत हुनेछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त परी अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भई अदालतमा अभियोग दायर भएपश्चात् कानुनबमोजिम थुनछेक आदेश भएउपर सुपरिवेक्षकीय अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेरिने बाहेक सामान्यतया रिट क्षेत्राधिकारबाट तल्लो अदालतको त्यस्तो आदेशउपर हस्तक्षेप गरिँदैन । तर, प्रसन्नकुमारको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कानुनको प्रयोगमा देखादेखी त्रुटि, कार्यविधिगत त्रुटि र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी आदेश भएको भन्दै सर्वोच्चले सो मुद्दा हेरेको थियो । जिल्ला अदालतसमेतबाट भएको थुनछेक आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम निवेदक प्रतिवादीसँग धरौटी वा जमानत माग गरेको देखिएता पनि सो दफाहरूमा हुँदै नभएको थप सर्त राखी बिगोको दोब्बर धरौट माग गरेको हुँदा त्यस्तो आदेशमा देखादेखी कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
धरौटयोग्य कसुरमा धरौटलाई व्यक्तिको अधिकारका रूपमा लिनुपर्ने हुँदा अधिक र अस्वाभाविक बढी धरौट माग गर्दा पक्षले तिर्न नसकी थुनामा बस्नुपर्ने भई परिणाममा अजमान्तीय कसुरमा परिणत हुन जान्छ, अर्कोतर्फ जाहेरवालाको बिगो भराउने प्रयोजनका लागि पनि थुनछेक आदेशका क्रममा नै धरौट मागिने र धरौट राखिने हुँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘बिगो भराउने र अपराध पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने फरकफरक अवस्था र विषय हुन् । बिगो भराउने विषय देवानी दायित्वको विषय हुँदा यससम्बन्धी छुट्टै कानुनी प्रक्रिया छ । निवेदकलाई कसुर ठहर हुँदा हुन सक्ने जरिमानाको सजायभन्दा पनि बढी धरौट माग गरेको आदेशलाई कानुनसंगत र न्यायिक विवेक प्रयोग गरी भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।’
अभियुक्त–प्रतिवादीको नेपालमा स्थायी बसोबास भए नभएको विषयलाई हेरिनुपर्ने गरी आधार तय भएको नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । ‘यसरी स्थायी बसोबास नेपालभित्र भएका वा नभएका अभियुक्तहरूलाई धरौट माग गर्दा पृथक् व्यवहार गर्नुपर्ने वा गर्न सकिनेगरी त्यस्तो कुनै कानुनी सर्तबन्देज रहेको पाइएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका अभियुक्तका हकमा बढी धरौट जमानत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि देखिएन ।’
सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा सोही दफा ७२ लाई इंगित गरिएको देखिए तापनि सो दफा ७२ को उपदफा (१) को देहायका खण्डहरूमा उल्लेख भएका आधारहरू कुनै पनि उल्लेख गरेको नदेखिएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । ‘बरु सो दफाअन्तर्गत समावेश नभएको ‘नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको’ भन्ने अर्को सर्त वा आधार अदालत आफैंले सिर्जना गरी अभियोग दाबीको बिगोभन्दा दोब्बर धरौटी माग भएको पाइयो ।’
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘अभियुक्तले गरेको भनेको कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, पहिले कुनै कसुरमा कसुरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको तथा निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति, कसुरबाट सिर्जित परिणामलगायतका अवस्थालाई विचार गरी धरौट जमानतको रकम तोक्नुपर्नेमा तोकिएन, कानुनले निर्धारण गरेको आधारभन्दा बाहिर गई अर्को पृथक् आधार खडा गरी केवल नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको भन्ने उल्लेख गरी दाबीको बिगोभन्दा दोब्बर धरौट जमानत माग गर्नेगरी भएको सो आदेश कानुनले निर्दिष्ट गरेको आधारसँग मेल खाने देखिएन ।’
फरक देशको नागरिक भएको नाताले मात्र अभियुक्तलाई फरक व्यवहार गर्नुपर्ने नभई अभियुक्तको जुनसुकै राष्ट्रियता भए पनि कानुनका दृष्टिमा प्रत्येक अभियुक्त समान हुने भएकाले अभियुक्तले समान उपचारको व्यवस्था प्राप्त गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको देखिएको सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । ‘यसबाट कुनै पनि कसुरमा अभियुक्त फरक देशको नागरिक रहेको कारणले मात्र निजलाई अत्यधिक धरौटी माग गर्ने वा थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउनुपर्ने होइन भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखियो त्यसैले अभियुक्तले गरेको कसुरको प्रकृति, कसुरको गम्भीरता, अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्तले मुद्दामा पार्नसक्ने प्रभावलगायतका मुद्दासँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर थुनामा राख्ने वा धरौट माग गर्ने वा कति धरौट माग गर्ने आधार तय गर्नु उचित हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
के थियो मुद्दा ?
भारतीय नागरिक प्रसन्नकुमार बेनेटले विदेशबाट लगानी भिœयाएर व्यवसाय गर्दै आइरहेका थिए । उनले गणेश कुँवरको कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्ने भनी आइसब्रेकर एआई सोलुसन प्रालिको नाममा खाता रहेको एनएमबी बैंक लिमिटेडको चेकबाट ५२ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँको चेक काटिदिएका थिए । चेक काटे पनि खातामा रकम नभएपछि कुँवरले चेक बाउन्स गराएका थिए । चेक बाउन्सको कसुरमा प्रसन्नकुमारविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
कुँवरले दिएको जाहेरीअनुसार प्रसन्नकुमारले दिएको ५२ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँको चेक बाउन्सको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले मुद्दा पुर्पक्षका लागि बिगोको दोब्बर रकम १ करोड ५ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । जुन आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरेको थियो । धरौटी बुझाउन नसकेपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका प्रशन्नकुमारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनबाट ८ फागुन २०८१ मा भएको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गर्दै निवेदकसमेतलाई झिकाई उपयुक्त र न्यायोचित धरौटी वा जमानत लिनेगरी कानुनबमोजिम पुनः आदेश गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ ।