नयाँ मन्त्रीहरूको पदभार  : अर्थ र गृहको पहिलो निर्णय जनमुखी

सार्थक ब्यूरो । जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक वातावरणबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गरेकी छिन्। राष्ट्रपति शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा अर्थ, गृह, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारसहित  मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथ लगत्तै सिंहदरबार पुगेका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभारसमेत ग्रहण गरेका छन्।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा–जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेसँगै नयाँ सरकारको कामकारबाही औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गर्दै आफूलाई ‘माननीय’ नभन्न आग्रह गर्दै कार्यशैलीमै भिन्न सन्देश दिएका छन्। पदभार ग्रहणपछि उनले “पूर्व तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने” पहिलो नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।

उनका अनुसार आगामी दिनमा सरकारको खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै “युवाहरूका माग पूरा गर्ने” तथा “आसन्न निर्वाचन सफल बनाउन” बजेट प्राथमिकता दिइनेछ। यो निर्णयले अर्थ मन्त्रालय आगामी समय ‘लोकप्रिय वितरणमुखी’ होइन, ‘कसिलो खर्च अनुशासन’तर्फ उन्मुख हुने संकेत गरेको छ।

राजनीतिक रूपमा अस्थिर वातावरण र जनताको असन्तोषबीच यस्तो निर्णयलाई वित्तीय अनुशासन फर्काउने सकारात्मक संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। तर, दीर्घकालीन विकासका ठूला आयोजनामा यसले संसाधन अभाव ल्याउने सम्भावनाबारे समेत बहस सुरु हुने देखिन्छ।

यसैबीच, नवनियुक्त गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहणसँगै जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेका छन्। साथै, मृतक परिवारहरूलाई तत्काल काजकिरिया खर्चका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेका छन्।

यो निर्णयलाई अब मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट औपचारिकता दिने तयारी भएको छ। आन्दोलनमा मृतकहरू प्रति सहानुभूति देखाउने र शोक व्यक्त गर्ने यस सरकारी कदमलाई धेरैले ‘राज्यको मानवीय पक्ष’ प्रदर्शनको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

यस्तो कदमले आन्दोलनकारी पक्षसँग संवाद र मेलमिलापको वातावरण बनाउन योगदान पुर्‍याउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, आलोचकहरू भने यसलाई ‘भावनात्मक सान्त्वना’ मात्र नभई ‘न्यायिक छानबिन र राजनीतिक समाधान’ समेत सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

नयाँ मन्त्रीहरूको पदभार ग्रहणसँगै सरकारबाट आएका यी दुई ठूला निर्णयहरूले प्रारम्भिक सन्देश स्पष्ट देखिन्छ —एकातिर गृह मन्त्रालयबाट शोक र सहानुभूतिको सन्देश,अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च नियन्त्रण र नीतिगत अनुशासनको सन्देश।

यो संयोजनले सरकार जनताको आक्रोश शान्त पार्दै संस्थागत स्थायित्वतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। तर, वास्तविक चुनौती भने जेनजी आन्दोलनका मूल कारणहरू — बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र असमानता — सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार ल्याउनुमा देखिन्छ।