बनेको छ महिनामै ऐन संशोधन : हतारो कानुन निर्माण कि कमजोर तयारी ?

सार्थक ब्यूरो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन छ महिनामै संशोधनको प्रक्रियामा जानु स्वयंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। गत असार १५ गते मात्र जारी गरिएको ऐन कार्यान्वयनमा नपुग्दै संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल हुनु, प्रदेशको कानुन निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तर र तयारीमाथि पुनः बहस जन्माएको छ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो ऐन कार्यान्वयनकै क्रममा विवादित बन्न पुग्यो। ऐनका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वटा रिट निवेदन दायर गर्नु नै यसको गम्भीर संकेत हो। कानुन बनेलगत्तै अदालतको ढोका ढकढक्याइनु भनेको ऐन निर्माणका बेला सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र अध्ययन नभएको प्रमाणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
प्रदेश सरकारले भने तह मिलानमा पर्ने कर्मचारीको ज्येष्ठता, संगठन संरचना, दरबन्दी स्वीकृति तथा बिदाजस्ता सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा अस्पष्टता रहेकाले संशोधन अपरिहार्य भएको दाबी गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको पहिलो संशोधन विधेयकले ती प्रावधानहरूलाई स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर प्रश्न यो हो—यति आधारभूत विषयहरू ऐन बनाउँदा किन प्रस्ट पारिएनन्?
प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्लले सभामा समय माग्दै कुनै पनि कानुन व्यापक छलफल र पर्याप्त गृहकार्यबिना बनाउन नहुने चेतावनी दिनु सामान्य टिप्पणी मात्र होइन। यो टिप्पणीले प्रदेशस्तरमा कानुन निर्माण गर्दा देखिएको हतारो र औपचारिकतामै सीमित छलफलको प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ। ऐन संशोधन गर्नु आफैँमा गलत होइन, तर छोटो अवधिमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु कानुनको दीर्घकालीन सोच र स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हो।
यसैबीच प्रदेश सभामा दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ संशोधनसम्बन्धी छलफल पनि चलेको छ। चार वर्षअघि बनेको ऐन कार्यान्वयनमै नपुगी संशोधनको प्रस्ताव आउनु झनै चिन्ताजनक विषय हो। प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले संवैधानिक प्रावधानको मर्म कमजोर पार्ने गरी संशोधन ल्याइएको आरोप लगाउनु, ऐन संशोधन केवल प्राविधिक सुधारका लागि मात्र नभई नीति र अधिकारको दिशालाई नै असर पार्न सक्ने संकेत हो। सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले अस्पष्टता हटाएर छिटो कार्यान्वयनका लागि संशोधन ल्याइएको जवाफ दिनु भएको भए पनि, मूल समस्या कार्यान्वयन नहुनुको कारणमै केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
यी दुवै ऐनका सन्दर्भले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा एउटै साझा समस्या देखाउँछन्—कानुन निर्माणअघि पर्याप्त छलफल, प्रभाव मूल्यांकन र कार्यान्वयन क्षमताको गम्भीर समीक्षा नहुनु। कानुन कागजमा राम्रो देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसै बैठकबाट सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले स्वीकृत हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीहरूलाई नीतिगत सुधार र कानुन निर्माण प्रक्रियामा कसरी समेटिन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
समग्रमा हेर्दा, छ महिनामै ऐन संशोधन गर्नु प्रदेश सरकारको लचकता होइन, बरु प्रारम्भिक कमजोरीको स्वीकारोक्ति जस्तो देखिन्छ। अब प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा केवल छिटो पारित गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रभाव, सरोकारवाला सहभागिता र कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुन जरुरी छ। नत्र आज संशोधन गरिएको ऐन भोलि फेरि संशोधनको सूचीमा पर्नु अस्वाभाविक हुने छैन।