राष्ट्र चाहिन्छ कि विदेशी चाकरको जमात ?

नेपालको राज्य संयन्त्र आज नेपाली जनताको हित र देशको भविष्य निर्माणभन्दा टाढिँदै गएको गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरू,जो संविधानतः राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्,व्यवहारमा भने नेपाली नागरिकका सेवक होइनन्, विदेशी शक्ति केन्द्रका इच्छापूर्तिकर्ता बनेको आरोप बढ्दै गएको छ। यो आरोप भावनात्मक मात्र होइन, पछिल्ला घटनाक्रमले थप पुष्टि गरिरहेका छन्। भाद्र २३ र २४ गते देखिएको विध्वंसकारी आन्दोलन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। राज्य संयन्त्रले समयमै अवस्था नियन्त्रण गर्न नसक्नु, नियोजित रूपमा अराजकता फैलिन दिनु, र त्यसपछि दोष कसको भन्ने विषयमा आपसी खिचातानीमा अल्झिनु—यी सबैले देखाउँछ कि समस्या व्यवस्थापनमा होइन, निष्ठामै छ। नेपाली जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने निकायहरू विदेशी स्वार्थसँग गाँसिएका शक्ति सन्तुलनमा कसको चाकर को भन्ने होडमा देखिए। सबैभन्दा खतरनाक पक्ष के हो भने, विध्वंसपछि पनि कुनै निकायले देश निर्माणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। न राजनीतिक दलसँग दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि छ, न प्रशासनसँग स्वायत्त निर्णय गर्ने साहस। सेना र सुरक्षानिकायहरू समेत ‘राष्ट्र’ भन्दा ‘रेखा पारिका सन्देश’ प्रति बढी संवेदनशील देखिनु, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न हो। पश्चिमा शक्ति र भारतीय स्वार्थ समूहका दलालहरू राज्यका हरेक तहमा गाडिएको आरोप नयाँ होइन। तर आज त्यो आरोप संस्थागत यथार्थमा बदलिँदै गएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न थालेका छन्। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, आन्दोलनको व्यवस्थापनदेखि न्यायिक प्रक्रियासम्म—सबै ठाउँमा विदेशी हितसँग मेल खाने निर्णयहरू हावी देखिन्छन्। देशभित्रको अस्थिरता कसका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा, नेपाली जनता अन्तिम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। राजनीतिज्ञहरू सत्ता जोगाउने खेलमा, कर्मचारीहरू कुर्सी जोगाउने चिन्तामा, र सुरक्षा निकायहरू आदेश पालना गर्ने नाममा विवेक गुमाइरहेका छन्। यो अवस्थाले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रभन्दा ‘प्रभाव क्षेत्र’ को रूपमा स्थापित गर्ने खतरनाक बाटोमा धकेलिरहेको छ। यदि राज्य संयन्त्र वास्तवमै नेपालीका लागि र नेपालका लागि हो भने, भाद्र २३–२४ जस्ता घटनापछि आत्मसमीक्षा र संरचनागत सुधारको खाका आउनुपर्ने थियो। तर त्यसको सट्टा, देखियो,आपसी दोषारोपण, शक्ति संघर्ष र विदेशी सन्तुष्ट पार्ने कसरत। यही मौनताले प्रमाणित गर्छ कि समस्या केही व्यक्तिमा होइन, पूरै प्रणालीमा छ। आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विध्वंसकारी आन्दोलन होइन, विदेशी दलालहरूको प्रभावमा परेको कमजोर राष्ट्रिय निष्ठा हो। जबसम्म राज्यका निर्णायक तहहरूमा नेपाली हितलाई पहिलो प्राथमिकता बनाइँदैन, तबसम्म यस्ता विध्वंस दोहोरिरहनेछन् र नेपाल सधैं अरूको खेल मैदान बन्नेछ।यतिमात्र होइन देश भाेक राेग असिझ्या र बेराेजगाी संग जुधिरहेको छ। प्रमाण पत्र तह पछि शिक्षा का लागि विद्यार्थी बिदेशीन बाध्य भएका छन्।देसमा रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग गर्न सकिएको छैन। प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग र उपभोग निती निर्माण हुन सकेको छैन।जसतर्फ राज्य संयन्त्र काे चांसाे र सराेकार देखिएको छैन। राष्ट्रिय संकल्प का साथ पुर्ननिर्माणमा जुटनु पर्ने बेलामा आराेप प्रत्यारोप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइ रहेको छ। पश्चिमा र अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने हाेड चलेको छ। नेपाली जनताले उच्च मनोबलका साथ स्वनिर्णय आवश्यक छ। देस र जनता ठग्ने टाठाबाठा हरुकाे ठगी बाट बच्न जरुरी छ।अन्यथा याे देसकाे सेना पुलिस सलामी र मलामी भन्दामाथि उठन सक्ने अवस्था छैन।देसकाे कर्मचारी तन्त्र शासक र नेपाली जन्ता शासित काे अवस्था विद्यमान छ यसको अन्त्य आवश्यक छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएको छैन। अवस्था परिवर्तन आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ।