कानूनमाथि राजनीति कि न्यायमाथि चुनावी दबाब ?

सार्थक डेस्क।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको कठघरामा छ । तर यो मुद्दा केवल एउटा रिट निवेदनको कानुनी बहसमा सीमित छैन । यो न्याय प्रणालीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका, र चुनावलाई लक्षित गरेर कानून कमजोर पारिएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग गाँसिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते गरेको अभियोग संशोधनको निर्णयको समय, प्रकृति र परिणाम तीनै पक्षले शंका उब्जाएको छ । अभियोग संशोधनको प्रत्यक्ष प्रभाव के हो भने—लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न कानुनी अवरोध नहुने अवस्था सिर्जना हुनु । यही कारणले यो निर्णयलाई सामान्य कानुनी विवेकको अभ्यास भन्दा पनि आसन्न निर्वाचनसँग जोडिएको राजनीतिक सुविधा का रूपमा हेरिएको छ ।
यदि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगहरू “संशोधन”का नाममा कमजोर बनाइन्छन् भने त्यसले कानूनको समान प्रयोग  माथि नै प्रहार गर्छ । शक्तिशाली राजनीतिक हैसियत भएकै कारण अभियोगको धार बदलिनु, प्रक्रिया खुकुलो बनाइनु वा मुद्दाको धार नै भुत्ते पारिनु न्यायिक असमानताको स्पष्ट उदाहरण हो ।
यही चिन्ताका कारण अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । रिट निवेदकहरूले माग गरेको कुरा असाधारण होइन—कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध नगरियोस्, अभियोग कमजोर नबनाइयोस् र अन्तिम फैसला नआउन्जेल कार्यान्वयन रोकिनु पर्छ भन्ने हो । यदि अदालतले समेत यस्तो मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलियो भने न्यायालयमाथिको जनविश्वास थप खस्किने निश्चित छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाबारे उठ्छ । महान्यायाधिवक्ता संविधानतः सरकारको कानुनी सल्लाहकार भए पनि उनी अपराध अभियोजनको सर्वोच्च संरक्षक पनि हुन् । तर जब अभियोजनको नेतृत्व गर्ने निकाय नै अभियुक्तलाई राजनीतिक लाभ पुग्ने गरी निर्णय गर्छ, त्यहाँ निष्पक्षता मात्र होइन, नियत नै प्रश्नको घेरामा पर्छ ।
यसले खतरनाक नजीर पनि स्थापना गर्छ । आज रवि लामिछाने, भोलि अरू कोही । यदि चुनाव नजिकिँदा अभियोग संशोधन गरेर बाटो खुलाइने हो भने भविष्यमा अपराधभन्दा ठूलो ढाल चुनाव बन्नेछ । यस्तो अभ्यासले न्याय प्रणालीलाई सत्ताको सहायक यन्त्रमा सीमित गरिदिन्छ ।
रवि लामिछाने स्वयं ‘नयाँ राजनीति’ र ‘पुरानो विकृत व्यवस्थाको अन्त्य’को भाष्य बोकेर उदाएका नेता हुन् । तर उनीमाथि लागेको अभियोगमा राज्यकै संयन्त्रले अस्वाभाविक उदारता देखाउँदा त्यो भाष्य नै आत्मविरोधी बन्छ । नयाँ राजनीतिले कानूनभन्दा माथि उठ्ने छुट पाउँछ भने त्यो पुरानै राजनीतिभन्दा खतरनाक हुन्छ ।
अब सर्वोच्च अदालतको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । यो मुद्दाको फैसला केवल रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्यसँग होइन, नेपालमा कानून चुनावभन्दा माथि छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । यदि अदालतले यसलाई सामान्य प्रक्रियागत विवाद ठानेर पन्छायो भने, त्यो केवल एउटा रिटको अस्वीकृति होइन—न्यायिक साहसको पराजय हुनेछ ।
यसकारण यो मुद्दा हेरिरहँदा अदालतले एउटा कुरा सम्झनैपर्छ ,न्याय चुनावअनुसार मोडिने थलो होइन, संविधानअनुसार अडिने संस्थान हो ।