पुरुषविहीन पहाड, अदृश्य महिला मतदाता र खोक्रो समावेशिता

सार्थक डेस्क।सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूगोल आज एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थ बोकेर उभिएको छ । रोजगारीका नाममा भारत र अन्यत्र पलायन भएका पुरुषले गाउँहरू प्रायः खाली बनाइरहेका छन् । तर यही ‘पुरुषविहीन’ भनिने पहाडी जिल्लाहरूमा महिला मतदाता भने अपेक्षाकृत कम देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । यो तथ्याङ्क केवल निर्वाचन सूचीको अंकगणित होइन, राज्यको नागरिकता नीति, सामाजिक संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कठोर प्रतिबिम्ब हो ।
प्रदेशभर महिला मतदाता पुरुषभन्दा करिब १२ हजार बढी भए पनि बाजुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराजस्ता विकट पहाडी जिल्लामा भने महिलाको संख्या कम छ । जहाँ पुरुषहरू वर्षौंदेखि घरबाहिर श्रम बेचिरहेका छन्, त्यही ठाउँमा महिलाको मतदाता सूचीमा नाम कम हुनु स्वाभाविक होइन । यसको अर्थ महिलाहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन्, मतदाता नामावली प्रक्रियाबाट टाढा छन्, वा राज्य स्वयं उनीहरूसम्म पुग्न असफल छ ।
नागरिकता नहुनु, विवाहपछिको बसाइँसराइ, सामाजिक विभेद, पहुँच अभाव,यी सबै कारणले महिलालाई मताधिकारको अभ्यासबाट बाहिर धकेलिरहेको महिला अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष गम्भीर छ । संविधानले समान हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिलाको नागरिक पहिचान अझै अधुरो देखिन्छ ।
यो विडम्बना पहाडमै सीमित छैन । तराइका कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता जिल्लामा महिला मतदाता संख्या उल्लेख्य भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा भने महिलाको उपस्थिति दयनीय छ । कञ्चनपुरका तीन निर्वाचन क्षेत्र हेर्दा महिला मतदाता धेरै छन्, तर प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारमा महिला चार–पाँच प्रतिशतमा सीमित छन् । ठूला र नयाँ भनिएका दलहरू समेत महिलालाई ‘भोटदाता’ त मान्छन्, ‘नेतृत्वकर्ता’ मान्न तयार देखिँदैनन् ।
यो अवस्थाले दलहरूको समावेशिताको नारालाई खोक्रो सावित गर्छ । महिला सहभागिता भाषणमा सीमित छ, टिकट वितरणमा होइन । महिला उम्मेदवार प्रायः साना दल वा स्वतन्त्र रूपमा मात्रै देखिनु, र जित्ने सम्भावना न्यून हुनु, संरचनागत विभेदको स्पष्ट संकेत हो ।
यही प्रवृत्ति थारू तथा रानाथारू समुदायमा झनै गहिरो छ । निर्णायक मतदाता हुँदाहुँदै पनि यी समुदायलाई ठूला दलहरूले उम्मेदवारमा न्यून स्थान दिएका छन् । भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने तर प्रतिनिधित्व नदिने राजनीतिक संस्कारले समुदायमा आक्रोश बढाइरहेको छ । प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको आत्मा हो; त्यसको अभाव लोकतन्त्रकै अपमान हो ।
मतदाता अब केवल दल र चिन्ह हेरेर मतदान गर्न तयार छैनन् । धनगढीको शान्तिकटानदेखि पहाडी बस्तीहरूसम्म नागरिकले विकास, पहुँच र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने उम्मेदवार खोजिरहेका छन् । पुल, बाटो, सेवा र सम्मान—यी मुद्दा चुनावी नाराभन्दा माथि उठिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको यो चित्रले के स्पष्ट गर्छ भने लोकतन्त्र संख्याले होइन, सहभागिताले बलियो हुन्छ । महिला, आदिवासी, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई मतदाता सूचीमा मात्रै होइन, निर्णय तहमा पुर्‍याउन नसक्दासम्म समावेशिता केवल कागजी शब्दमै सीमित रहनेछ ।
आगामी निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन, राज्य र समाजले आफ्ना नागरिकलाई कति बराबरी मान्छ भन्ने परीक्षण पनि हो । दलहरूले यदि यो सन्देश बुझ्न सकेनन् भने, मतदाताले विकल्प खोज्ने समय टाढा छैन ।