पहाड रित्तिँदैछ, तराई थामिनसक्नुको चापमा

सार्थक डेस्क।सुविधा र रोजगारी खोज्दै पहाडबाट तराई झर्ने क्रम अब सामान्य सामाजिक प्रक्रिया रहेन । यो राज्यको विकास असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण बन्दै गएको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो बसाइँसराइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ,के नेपालले अझै पनि “सन्तुलित विकास” लाई नीतिगत प्राथमिकता मानेको छ ?
तथ्यले स्पष्ट संकेत गर्छन् । तीन वर्षमै तीन हजारभन्दा बढी मानिस शुक्लाफाँटा झरेका छन् । पहाडमा सडक पुगेका छन्, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था खुलेका छन्, तर मानिस टिक्न सकेका छैनन् । कारण सीधा छ ,सेवा पुगे पनि रोजगारी पुगेन । जीवन केवल अस्पताल र विद्यालयले चल्दैन; पेट, भविष्य र स्थायित्व चाहिन्छ ।
बसाइँसराइ बजार र सडक पहुँच भएका वडामा केन्द्रित हुनु संयोग होइन । जहाँ अवसर देखिन्छ, मानिस त्यतै जान्छ । वडा नम्बर ८, १० र ११ मा बढ्दो जनघनत्वले यही यथार्थ देखाउँछ । यो केवल शुक्लाफाँटाको कथा होइन, यो सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म दोहोरिइरहेको राष्ट्रिय प्रवृत्ति हो ।
चिन्ताको विषय के हो भने, बसाइँसराइ एकतर्फी बन्दै गएको छ । पहाड खाली हुँदैछन्, तराई भरिँदैछ । यसले तराईमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा थप चाप सिर्जना गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, पहाडमा बाँझो जमिन, बुढिँदो जनसंख्या र उत्पादन क्षमताको क्षय तीव्र हुँदै गएको छ ।
राज्यले दशकौँदेखि “पूर्वाधार विकास” लाई विकासको मुख्य सूचक बनायो । तर पूर्वाधारसँगै उत्पादन, उद्योग र स्थानीय रोजगारी सिर्जना नगर्दा त्यो विकास खोक्रो सावित भएको छ । पहाडमा उद्योग छैन, कृषि आम्दानी टिकाउ छैन, युवालाई बाँध्ने कुनै आर्थिक आधार छैन । त्यसैले बसाइँसराइ विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ ।
अझ विडम्बना के छ भने, तराई झरेका अधिकांश मानिस पनि दीर्घकालीन सुरक्षामा छैनन् । अनियोजित बसोबास, अस्थायी रोजगारी र कमजोर सहरी सेवा उनीहरूकै लागि अर्को जोखिम बन्दैछ । अर्थात्, राज्यको असन्तुलित विकास नीतिले पहाड र तराई दुवैलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ ,बसाइँसराइ रोक्ने कि व्यवस्थापन गर्ने ? उत्तर दुवै हो, तर प्राथमिकता पहाडमा टिक्ने आधार सिर्जना हुनुपर्छ । रोजगारी, साना उद्योग, कृषि मूल्य शृङ्खला, पर्यटन र स्थानीय स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र बिना कुनै नाराले मानिस फर्किँदैन ।
यदि यही गति रहिरह्यो भने भविष्यमा तराई जनघनत्वको चापमा च्यापिनेछ र पहाड केवल नक्सामा सीमित हुनेछ । यो केवल जनसांख्यिक समस्या होइन, राष्ट्रिय असन्तुलनको खतरा हो । अब पनि नीति नबद्लिए, बसाइँसराइको तथ्याङ्क भोलि राष्ट्रिय संकटको सूचक बन्नेछ ।