लोकप्रियताको हल्ला र लोकतन्त्रको चुनौती

सार्थक डेस्क।प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको राजनीतिक बहस विचार, नीति र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यको भावी दिशा तय गर्ने निर्णायक अवसर पनि हो। तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिवेश हेर्दा यस्तो अपेक्षा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। गहिरो विमर्शको सट्टा उत्तेजक अभिव्यक्ति, दीर्घकालीन योजनाको सट्टा क्षणिक नारा र उत्तरदायित्वको सट्टा लोकप्रिय भाषण हावी हुँदै गएका छन्। यो प्रवृत्ति स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संकेत होइन, लोकतान्त्रिक विचलनतर्फको चेतावनी हो।
देशभित्र मात्र होइन, रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहेका युवामा समेत राजनीतिक चासो बढ्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। सचेत नागरिकको सहभागिताबाटै लोकतन्त्र बलियो बन्छ। तर जब त्यो चासो विवेक, अध्ययन र जिम्मेवारीभन्दा भावनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित हुन्छ, तब त्यसले स्थायित्व होइन, अस्थिरता निम्त्याउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सबै पुराना दल असफल’, ‘सबै नेतृत्व भ्रष्ट’ र ‘सबै व्यवस्था निकम्मा’ भन्ने सरलीकृत निष्कर्ष लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तथ्य, इतिहास र वैचारिक मूल्याङ्कन बिना गरिएको यस्तो निर्णय राजनीतिक चेतनाको विकास होइन, बौद्धिक अल्छीपनको उदाहरण हो।
यही अल्छीपनको जगमा लोकप्रियवाद मौलाउँछ। यसले जटिल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई भावनात्मक कथामा सीमित पार्छ। भीडको असन्तोष उचालेर क्षणिक समर्थन त बटुल्न सकिन्छ, तर यसले दीर्घकालीन नीति निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण र राज्य सञ्चालनको आधार कमजोर पार्छ। राजनीति कुनै तमासा होइन, जहाँ चर्को आवाज र आकर्षक प्रस्तुतीकरणले देशको भविष्य तय गर्छ। यो त जिम्मेवारी, निरन्तरता र परिणामसँग गाँसिएको गम्भीर सार्वजनिक प्रक्रिया हो।
डिजिटल माध्यमको गैरजिम्मेवार प्रयोगले यो विचलनलाई अझ गहिरो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल बहसको स्वस्थ मञ्च बन्नु पर्नेमा भ्रम फैलाउने माध्यम बन्दै गएको छ। तथ्य जाँच नगरी फैलाइने आरोप, आधा–सत्यलाई पूर्ण सत्यझैं प्रस्तुत गर्ने शैली र भावनात्मक सामग्रीमार्फत जनमत प्रभावित गर्ने प्रयासले समाजलाई सोच्ने नागरिकभन्दा प्रतिक्रिया दिने भीडमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। समस्या प्रविधि होइन, त्यसको प्रयोगमा देखिएको असावधानी हो।
आफूलाई ‘नयाँ विकल्प’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने केही शक्तिहरूले संरचना र व्यवस्थाको गहिरो अध्ययन बिना नै सबै समस्याको समाधान आफूसँग मात्र भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूको भाषणमा आलोचना प्रशस्त छ, तर समाधान अस्पष्ट छन्; आक्रोश प्रबल छ, तर उत्तरदायित्व कमजोर देखिन्छ। यस्तो राजनीति सुधारभन्दा सत्ताको खोजीमा केन्द्रित हुने खतरा बढी हुन्छ।
विगतको आलोचना लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्ग हो। भ्रष्टाचार, असफलता र कमजोरी औंल्याउनु आवश्यक छ। तर त्यसकै नाममा राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि, संविधान निर्माण, संस्थागत विकास र राज्य पुनर्संरचनाका उपलब्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा नकार्नु गैरजिम्मेवार सोच हो। सुधार निरन्तरताबाट सम्भव हुन्छ, इतिहासलाई मेटेर होइन।
आजको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारको टकरावभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित प्रशंसा र विरोधमा सीमित हुँदै गएको छ। ‘मेरो सबै ठीक, अरू सबै गलत’ भन्ने मानसिकता संस्थागत हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो। लोकतन्त्र बहसबाट बलियो हुन्छ, तर त्यो बहस तथ्यमा आधारित, तर्कसंगत र समाधानमुखी हुनुपर्छ। गाली र चरित्रहत्या बहस होइन, असहिष्णुताको परिचायक मात्र हुन्।
नयाँ पुस्ताबाट धेरै अपेक्षा छन्। तर अपेक्षासँगै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनु मात्र राजनीतिक सचेतना होइन। तथ्य बुझ्ने, नीति तुलना गर्ने, विकल्पको मूल्याङ्कन गर्ने र विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नु नै वास्तविक परिपक्वता हो। अन्धसमर्थन र अन्धविरोध दुवैले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन्। लोकतन्त्रलाई भीड होइन, सोच्ने नागरिक चाहिन्छ।
वास्तविक राजनीतिक विकल्प आकर्षक नारामा होइन, व्यवहारिक योजनामा देखिनुपर्छ। स्थानीय समस्या बुझ्ने, जनतासँग निरन्तर संवाद गर्ने, नीतिगत स्पष्टता राख्ने र कार्यान्वयन क्षमता देखाउने प्रतिनिधि नै लोकतन्त्रका आधार हुन्। प्रतिनिधि भनेको केवल चुनाव जित्ने पात्र होइन, नीति निर्माण, संसदीय बहस र जनउत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्ति हो।
नेपालको लोकतन्त्र आज संवेदनशील मोडमा छ। यदि लोकप्रियवाद, भ्रम र डिजिटल भीड मानसिकतालाई नै राजनीतिक चेतना ठानियो भने यसको मूल्य भविष्यका पुस्ताले तिर्नुपर्नेछ। इतिहासले देखाएको छ—लोकतन्त्र कमजोर हुँदा विकल्प प्रायः अधिनायकवादतर्फ मोडिन्छ।
यसकारण आजको आवश्यकता नयाँ अनुहारभन्दा बढी नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको हो। आलोचना गर्ने तर समाधान पनि प्रस्तुत गर्ने, असहमति जनाउने तर मर्यादा कायम राख्ने, परिवर्तन चाहने तर जिम्मेवारीबाट नभाग्ने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ। भीडको तालीले नेता ठहरिँदैन, समय र परिणामले ठहरिन्छ। यही सत्य आत्मसात् गर्न सके मात्र नेपाल लोकप्रियताको चक्रबाट बाहिर निस्केर सुदृढ लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।