चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ : सपना, स्रोत र सम्भावनाको यथार्थ परीक्षण

सार्थक डेस्क।निर्वाचनको मौसमसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आकर्षक नारा, महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र वितरणमुखी कार्यक्रमले भरिएका यी दस्तावेज मतदातालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास मात्र होइनन्; लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यी दल र जनताबीचको सामाजिक करार पनि हुन्। तर प्रश्न एउटै छ—यी प्रतिबद्धताहरूको लागत मूल्य कति हो? र त्यो लागत कसरी जुटाइनेछ?
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था उत्साहजनक छैन। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम छ, पुँजीगत खर्च कमजोर छ, सङ्घीय सञ्चित कोष घाटामा छ र सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै आधा अनुपात नजिक पुगेको छ। साँवा–ब्याज भुक्तानीमै विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको अवस्था छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणप्रति आश्वस्त छैन। सहकारी क्षेत्र संकटमा छ। यस्तो परिवेशमा अर्बौं–खर्बौं रुपैयाँका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दा तिनको वित्तीय आधारबारे स्पष्टता अपरिहार्य हुन्छ।
लोकतन्त्रमा घोषणापत्र भविष्यको मार्गचित्र हो। तर नेपालमा यसलाई प्रायः लोकरिझ्याइँको साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप दोहोरिँदै आएको छ। प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर–तेब्बर बनाउने, पाँच वर्षमै अर्थतन्त्र सय खर्ब नाघ्ने, शिक्षा–स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा व्यापक बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरू आकर्षक त छन्, तर तिनको लागत–लाभ विश्लेषण प्रायः अस्पष्ट देखिन्छ।
लागत अनुमान, स्रोत पहिचान, प्राथमिकताक्रम, कार्यान्वयन समयसीमा र संस्थागत क्षमता—यी पाँच आधारबिनाको घोषणापत्र व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस ले अर्थतन्त्र ११५ खर्ब पुर्याउने र निजी क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत लगानीको जिम्मा दिने लक्ष्य राखेको छ। कर दर घटाउने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र ‘स्टाबिलिटी क्लज’ मार्फत नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने योजना सकारात्मक देखिए पनि कर कटौतीसँगै राजस्व सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने लक्ष्यसहित निःशुल्क इन्टरनेट, निब्र्याजी ऋण, भत्ता विस्तारजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। वितरणमुखी कार्यक्रमको दीर्घकालीन वित्तीय प्रभावबारे स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले दोहोरो अङ्कको वृद्धिदर, गरिबी आधा घटाउने र कृषि क्षेत्रमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भरता जस्ता लक्ष्य राखेको छ। यस्ता लक्ष्य सम्भव हुन नीतिगत निरन्तरता, उत्पादन वृद्धिको ठोस आधार र संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सात प्रतिशत स्थिर वृद्धिदर, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर समस्याग्रस्त वित्तीय दायित्वको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक स्रोत र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा अघि सार्दै संरक्षणवादी विकास मोडेल प्रस्ताव गरेको छ। कर सुधार, रणनीतिक खनिज उपयोग र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखिएको छ। तर ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि लगानी स्रोत र बजार सुनिश्चितता निर्णायक हुन्छ।
अर्थतन्त्र सय खर्ब पुर्याउने लक्ष्य असम्भव होइन। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल भए यस्तो सम्भावना देखिन्छ। तर त्यसका लागि निरन्तर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता, निजी क्षेत्रको विश्वास, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधार अनिवार्य छन्।
विगतको अनुभवले देखाएको छ—नीति निरन्तरता कमजोर हुँदा र राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिँदा आर्थिक लक्ष्यहरू अधुरै रहन्छन्।
घोषणापत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। तर सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादन, रोजगारी र मानव पुँजी विकाससँग नजोडी नगद वितरणमा मात्र केन्द्रित गरिए दीर्घकालीन आर्थिक बोझ बढ्ने जोखिम हुन्छ।
प्रशासनिक खर्च र अनुदान दायित्व बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगानी खुम्चिने खतरा देखिन्छ।
नेपालमा चुनावी घोषणापत्रहरू प्रायः नयाँ नाममा आउँछन्—प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र, सङ्कल्पपत्र। तर नाम परिवर्तनभन्दा महत्वपूर्ण सोचको परिवर्तन हो।
लागतको स्पष्ट अनुमान स्रोतको पहिचान र वित्तीय खाका ,प्राथमिकताक्रम र समयसीमा ,संस्थागत क्षमता र जोखिम मूल्याङ्कन,अघिल्लो प्रतिबद्धताको आत्ममूल्याङ्कन
मतदाताले पनि अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने प्रश्न सोध्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। जवाफदेहिता र पारदर्शिता बिना घोषणापत्र केवल राजनीतिक कागज बन्नेछ।
चुनावी घोषणापत्र लोकतन्त्रको आधारभूत दस्तावेज हो। तर त्यसको ‘लागत मूल्य’ नहेरी केवल सपना बाँड्नु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र र राजनीतिक विश्वसनीयता दुवैका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।
नेपाल अहिले स्रोत सीमित र अपेक्षा असीमित अवस्थामा उभिएको छ। यस्तो बेला यथार्थमा आधारित, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र नै देशको आवश्यकता हो। सपना देखाउनु आवश्यक छ, तर सपना पूरा गर्ने मार्गचित्र अझ आवश्यक छ।