नियुक्तिको नाममा गुटको खेल : कञ्चनपुर एमालेभित्रको असली रोग

सार्थक डेस्क।राजनीतिक दलभित्र मतभेद हुनु अनौठो कुरा होइन। तर जब मतभेद विचार, नीति र संगठनात्मक बहसभन्दा हटेर नियुक्ति, भागबण्डा र गुटीय शक्ति प्रदर्शनमा सीमित हुन्छ, तब त्यो दलभित्र समस्या मात्र होइन, गम्भीर क्षयको संकेत देखिन्छ। कञ्चनपुर एमालेभित्र यतिबेला देखिएको विवाद त्यही क्षयको ताजा नमुना हो।
पार्टी निर्णयविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी बुढाले महासचिव शंकर पोखरेलसमक्ष गुनासो गर्नु सामान्य संगठनात्मक असन्तुष्टि मात्र होइन; यो जिल्लादेखि प्रदेश तहसम्म समन्वय, अनुशासन र नेतृत्वको विश्वसनीयता कमजोर भएको प्रमाण हो। अझ जिल्लाले सिफारिश गरेको नामलाई पन्छाएर अर्कै व्यक्ति नियुक्त गरिनु र त्यसपछि नेता–कार्यकर्ता सार्वजनिक रूपमा आक्रोशित हुनु, यो केवल एउटा नियुक्तिको विवाद होइन, यो पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको अवस्था हो।
कञ्चनपुर एमालेको समस्या आजको होइन। लामो समयदेखि त्यहाँ संगठनभन्दा गुट बलियो, निर्णयभन्दा पहुँच प्रभावशाली, र विधिभन्दा शक्ति निर्णायक हुँदै आएको देखिन्छ। निरुदेवी पाल र राजेन्द्रसिंह रावलबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धा अहिले अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको हो, तर यसको जरा पार्टीको आन्तरिक संरचना, प्रतिनिधि चयन, राजनीतिक अवसरको बाँडफाँड र टिकट वितरणसम्म फैलिएको छ। जब दलका हरेक तह गुटीय हिसाबकिताबको चश्माबाट हेरिन थाल्छन्, त्यहाँ निष्ठावान् कार्यकर्ता निराश हुन्छन्, संगठन निष्प्राण बन्छ र जनतामा दलको छवि खिइँदै जान्छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहाँ एउटा छ ,दलभित्रको सिफारिशको अर्थ के हो? यदि जिल्लाको निर्णय, स्थानीय संरचनाको सिफारिश र संगठनको सहमति अन्ततः कुनै एक नेताको प्रभाव, पद वा पहुँचअगाडि निरर्थक हुने हो भने पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास कहाँ रहन्छ? त्यसो हो भने जिल्ला कमिटी किन चाहियो? प्रदेश कमिटी किन चाहियो? र विधि, प्रक्रिया, परामर्श तथा समन्वयका कुरा किन गरियो?
राजनीतिक नियुक्ति कुनै व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निजी सुविधा होइन। त्यो राज्यका सार्वजनिक संस्थामा दलले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक पठाउने प्रतिनिधित्व हो। अस्पताल, आयोग, परिषद् वा समिति जस्तो सार्वजनिक महत्वका संरचनामा नियुक्ति गर्दा पहिलो प्राथमिकता योग्यता, संस्थाको आवश्यकता र संगठनात्मक सहमति हुनुपर्छ। तर यहाँ नियुक्ति सार्वजनिक संस्थाको हितभन्दा गुटको प्रतिष्ठा र नेताको शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ। यही प्रवृत्ति खतरनाक हो।
कञ्चनपुर एमालेभित्रको असन्तुष्टि हेर्दा समस्या केवल नियुक्ति पाउने वा नपाउनेमा सीमित छैन। समस्या यो हो कि पार्टीभित्र कसको शब्द अन्तिम हो भन्ने प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। एक पक्ष सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्छ, अर्को पक्ष त्यसको प्रतिकारमा उत्रिन्छ। यसरी आन्तरिक विवाद सार्वजनिक तमासामा बदलिँदा क्षति कुनै एक गुटलाई मात्र हुँदैन, समग्र पार्टीलाई हुन्छ। जनताले यस्तो दृश्य देखेर के बुझ्ने? दलभित्र विधि छैन, अनुशासन छैन, परामर्श छैन, केवल शक्ति र प्रतिशोधको खेल छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक हुन्छ।
एमालेजस्तो लामो संगठनात्मक इतिहास बोकेको दलका लागि यो अवस्था झनै चिन्ताजनक हो। किनकि यस्तो दलले कार्यकर्ता पंक्तिलाई विधि, अनुशासन, निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक मर्यादाको शिक्षा दिनुपर्ने हो। तर यदि त्यही दलभित्र सिफारिश लत्याइन्छ, गुटअनुसार अवसर बाँडिन्छ, असन्तुष्ट पक्ष केन्द्र धाउन बाध्य हुन्छ, र जिम्मेवार नेताहरू नै समन्वयबिना निर्णय लिन्छन् भने त्यसले संगठनलाई बलियो होइन, भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ।
राजेन्द्रसिंह रावलमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। त्यस्तै, जिल्ला नेतृत्वले पनि आफ्नो असन्तुष्टिलाई केवल गुटीय हार–जीतको भाषामा होइन, संस्थागत प्रश्नका रूपमा उठाउनुपर्छ। किनकि यदि यो विवाद पनि अन्ततः ‘हाम्रो मान्छे’ र ‘तिम्रो मान्छे’को तहमा मात्रै सीमित भयो भने समाधान होइन, अर्को विस्फोटको बीउ रोपिनेछ। पार्टीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ,नियुक्ति कसरी गरिन्छ, सिफारिशको मान्यता के हो, प्रदेश र जिल्लाबीचको समन्वयको मापदण्ड के हो, र सार्वजनिक संस्थामा व्यक्ति छनोटको आधार के हो।
आज कञ्चनपुर एमालेभित्र देखिएको संकट वास्तवमा एउटा ठूलो राजनीतिक रोगको लक्षण हो,संगठनमाथि गुट, विचारमाथि स्वार्थ, विधिमाथि व्यक्ति हावी हुनु। यही रोग समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने भोलि यो असन्तुष्टि जिल्ला सीमामा रहने छैन; चुनावी नतिजा, जनविश्वास र पार्टीको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। किनकि कार्यकर्ता धेरै दिनसम्म अपमान पचाएर बस्दैनन्, र जनता धेरै दिनसम्म भित्री लडाइँमा अल्झिएको दललाई विकल्पका रूपमा हेर्दैनन्।
कञ्चनपुरको यो घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ,दलभित्रको असली लडाइँ विपक्षीसँग भन्दा बढी आफ्नै घरभित्र छ। अब एमालेले निर्णय गर्नुपर्छ, उसले पार्टी चलाउने कि गुट? विधि मान्ने कि प्रभाव? संगठन जोगाउने कि व्यक्ति? उत्तर ढिलो भयो भने नियुक्तिको यो विवाद भोलि राजनीतिक क्षतिको स्थायी कथा बन्न सक्छ।