महाकाली सिँचाइ आयोजना: पूर्वाधार बने पनि पानी नआउँदा अन्योल

सार्थक व्युरो ।महाकाली सिँचाइ आयोजना नेपालको कृषि रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुप्रतीक्षित परियोजना हो । कञ्चनपुरको मात्र नभई सुदूरपश्चिमकै कृषि उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने अपेक्षासहित अघि बढाइएको यो आयोजनाको तेस्रो चरणमा मूल नहर निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर, विडम्बना के छ भने संरचना तयार हुँदै जाँदा पनि त्यसमा पानी नियमित रूपमा बगाउने विषय अझै अनिश्चितताको घेरामा छ ।
नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार दुवै पक्षले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा नहर निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । भारतले टनकपुरबाट सीमासम्मको खण्ड निर्माण गरिसकेको छ भने नेपालतर्फ ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटासम्मको लामो खण्ड निर्माण भइसकेको छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ परीक्षणका लागि मात्र पानी छोडिने र नियमित प्रवाह सुनिश्चित नहुनु मुख्य समस्या बनेको छ । यसले निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको पूर्वाधारलाई उपयोगविहीन बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
सरकारी निकायहरूले पटक–पटक समन्वयका लागि पहल गरे पनि विषय अझै उच्च तहको कूटनीतिक प्राथमिकतामा पुग्न सकेको देखिँदैन । अनौपचारिक छलफलहरू भए पनि ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको अभावले परियोजना अन्योलमा परेको छ । परिणामतः अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको नहर प्रयोगविहीन बन्दै जाने, वनस्पतिले ढाकिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो आयोजना सुरु भएको झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । कैलालीसम्मका हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए पनि पानी व्यवस्थापनको कमजोरीले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ । भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि परिणाममुखी उपलब्धि हासिल नहुनु विकास व्यवस्थापनको कमजोरीकै संकेत हो ।
यसका अतिरिक्त, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, ऐलानी तथा सुकुमवासी समस्या, र वन क्षेत्रका अवरोधहरूले पनि निर्माण कार्यलाई प्रभावित बनाएका छन् । बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु प्रशासनिक अक्षमता र समन्वय अभावको परिणाम हो ।
स्थानीय तह र व्यवसायिक क्षेत्रबाट समेत सरकारलाई कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न दबाब बढिरहेको छ । किसानले सिँचाइ सुविधा नपाउँदा उत्पादन घट्ने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा संरचना निर्माणमै सीमित नभई त्यसको उपयोग सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ ।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—महाकाली सन्धिअनुसारको अधिकार सुनिश्चित गर्दै भारतसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत नहरमा नियमित पानी प्रवाहको व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ । अन्यथा, यो आयोजना ‘अधुरो उपलब्धि’ को अर्को उदाहरण बन्नेछ । समयमै ठोस पहल गरिएमा भने यसले सुदूरपश्चिमको कृषि प्रणालीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्नेछ ।