कानुनको शासन त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ

सार्थक डेस्क। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो आधार कानुनको शासन हो। कानुनको शासन त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र आम नागरिकमाथि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ। यदि एउटै प्रकृतिका घटनामा परिस्थिति वा सत्ता परिवर्तनसँगै कानुनी व्याख्या र जिम्मेवारी निर्धारणका आधार बदलिन्छन् भने त्यसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
सुनसरीमा प्रहरीको गोलीबाट एक नागरिकको मृत्यु भएको घटनाले फेरि राज्यको जिम्मेवारी, सुरक्षा निकायको भूमिका र कानुनी उत्तरदायित्वबारे बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। यस्ता घटनामा पहिलो आवश्यकता निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान हो। घटनाको सत्यतथ्य स्थापित नगरी कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। तर अनुसन्धानको मापदण्ड सबै घटनामा समान हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा भने स्वाभाविक र जायज हो।
नेपालमा विगतमा पनि प्रहरी कारबाहीका क्रममा नागरिकको ज्यान गएको घटनापछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारीबारे तीव्र बहस भएको थियो। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइयो भने कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानको निष्कर्ष पर्खनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरियो। यही भिन्न दृष्टिकोणले आज एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के कानुनी सिद्धान्त व्यक्ति र सरकारअनुसार बदलिने हो, वा सबैका लागि समान रहने हो ?
प्रहरी राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो। त्यसका हरेक कारबाही कानुनी दायराभित्र हुनुपर्छ। बल प्रयोगको औचित्य, त्यसको आवश्यकता र अनुपातिकता कानुनले निर्धारण गर्छ। यदि कानुनविपरीत बल प्रयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने प्रत्यक्ष संलग्न अधिकारीदेखि आवश्यक परे आदेश दिने तहसम्म जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। तर त्यो जिम्मेवारी कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा तय हुनुपर्छ, राजनीतिक आग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा होइन।
न्यायको अर्को महत्वपूर्ण आधार समानता हो। एउटै प्रकृतिको घटनामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाइयो भने नागरिकले न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष ठान्न सक्दैनन्। यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र बढाउँदैन, राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ। त्यसैले कुनै पनि घटनामा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको एउटै मापदण्ड लागू हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको अनिवार्य शर्त हो।
आज आवश्यक कुरा दोषारोपणको प्रतिस्पर्धा होइन, सत्यको खोजी हो। अनुसन्धानले जसलाई जिम्मेवार ठहर गर्छ, उसमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी स्थापित हुने कानुनी आधार छ भने त्यो वर्तमान होस् वा विगत, सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो आधार छैन भने कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी घोषणा गर्नु उचित हुँदैन।
सरकार बदलिन्छन्, सत्ता फेरिन्छ, राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन्छन्। तर कानुनको चरित्र परिवर्तन हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रको बल नै यही हो कि न्याय चयनात्मक हुँदैन, समान हुन्छ। नागरिकले अपेक्षा गर्ने पनि यही हो—राज्यले व्यक्ति होइन, सिद्धान्त हेरेर निर्णय गरोस्। कानुनको तराजु सबैका लागि बराबर रह्यो भने मात्र न्यायको अनुभूति स्थापित हुनेछ र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो बन्नेछ।