सुदूरपश्चिममा महिलाको उम्मेदवारी न्यून

सार्थक ब्यूरो ।आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ देश अघि बढिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलाको न्यून उम्मेदवारीले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक चेत, अनुभव र नेतृत्व क्षमता भएका महिलाको कमी नभए पनि दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई अर्थपूर्ण स्थान नदिइँदा महिला सहभागिता सङ्ख्यात्मक औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ।
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि परेको महिला उम्मेदवारी जम्मा ८.५७ प्रतिशतमा सीमित छ। प्रदेशभरका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल २१० उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवार केवल १८ जना हुनु यो व्यवस्थामाथिको स्पष्ट अवहेलना हो। बाँकी १९२ उम्मेदवार पुरुष हुनु राजनीतिक संरचनामा अझै पनि पुरुष वर्चस्व कति गहिरो छ भन्ने सूचक हो।
महिला उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा भौगोलिक रूपमा समेत गम्भीर असन्तुलन देखिन्छ। कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक अधिकांश पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा महिलाको उपस्थिति शून्य वा नगण्य छ। अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा एक जना पनि महिला उम्मेदवार नहुनु संयोग मात्र होइन, दलहरूको रणनीतिक सोच र प्राथमिकताको प्रतिफल हो
कैलालीमा सबैभन्दा बढी ११ जना महिला उम्मेदवार रहे पनि तीमध्ये अधिकांश साना वा वैकल्पिक दलबाट आएका छन्। कञ्चनपुरमा पनि छ जना महिला उम्मेदवार रहे तापनि ठूला दलको तर्फबाट अवसर निकै सीमित देखिन्छ। यसले महिलालाई ‘उम्मेदवार बन्न नदिने’ होइन, ‘जित्ने ठाउँमा नउठाउने’ प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष ठूला र स्थापित दलहरूको व्यवहार हो। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलहरूले सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि महिलालाई अवसर नदिनु केवल राजनीतिक निर्णय होइन, सोचको समस्या हो। महिलालाई अझै पनि ‘सुरक्षित’ वा ‘जित्ने’ उम्मेदवारका रूपमा नहेर्ने मानसिकता दलभित्र जरा गाडेर बसेको महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ।
यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही साना दलहरूले एक–एक क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्, तर समग्र संरचनामा यसको प्रभाव सीमित छ। महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि दलहरूले त्यसलाई आत्मसात् नगरेसम्म महिला सहभागिता कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ को तथ्यांक झनै विरोधाभासी छ। यस क्षेत्रमा पुरुषभन्दा महिला मतदाता संख्या बढी छ। कुल एक लाख एक हजारभन्दा बढी मतदातामध्ये करिब ५१ हजार महिला छन्। तर यही क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार संख्या सीमित हुनु राजनीतिक प्रतिनिधित्वको गहिरो विसंगति हो।
चार स्थानीय तह समेटिएको यस क्षेत्रमा १५ दल र चार स्वतन्त्र गरी १९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। तर महिलाको उपस्थिति सांकेतिक जस्तै देखिन्छ। मतदाता संरचना र उम्मेदवार संरचनाबीचको यो असन्तुलनले महिला मतदाताको राजनीतिक शक्ति प्रयोग कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
क्षेत्र नम्बर–१ को विगत हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुँदै आएका छन्। २०७४ मा बिना मगर र २०७९ मा तारा लामा तामाङको विजयले यस क्षेत्रलाई ‘पुराना दलको गढ’का रूपमा चिनाएको छ। तर यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सक्रियताले प्रतिस्पर्धा रोचक हुने संकेत देखिएको छ।
मतदाताहरू विकास, सेवा प्रवाह र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखिँदा स्थापित दलहरूका लागि चुनौती थपिएको छ। यद्यपि उम्मेदवार संरचनामा महिलाको न्यून उपस्थितिले राजनीतिक परिवर्तनको गति अझै सीमित रहेको अनुभूति गराउँछ।
सुदूरपश्चिममा महिला उम्मेदवारीको न्यूनता केवल निर्वाचनको आँकडा होइन, लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथिको प्रश्न हो। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको प्रमाण हो। जबसम्म महिलालाई जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाइँदैन, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्रको बहस अधुरो नै रहनेछ।
आगामी निर्वाचनले सत्ताको समीकरण मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिको दिशा पनि तय गर्नेछ। महिला मतदाताको संख्या, चेतना र अपेक्षा बढ्दै जाँदा दलहरूले अब पनि महिलालाई पृष्ठभूमिमा राखिरहन सक्छन् कि सक्दैनन् — यही प्रश्न सुदूरपश्चिमको निर्वाचनले स्पष्ट पार्नेछ।