चुनावी तयारीको केन्द्रमा आयोग : चार सुरक्षा संयन्त्रको संयुक्त परिचालन गर्दै

सार्थक ब्यूरो ।प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले तयारीलाई निर्णायक चरणमा पुर्‍याएको छ। आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु केवल प्राविधिक व्यवस्था होइन, यो निर्वाचनलाई लिएर राज्य संयन्त्रको गम्भीरता र सतर्कताको स्पष्ट संकेत हो।
कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग परिसरमै स्थापना गरिएको केन्द्रलाई आजदेखि सक्रिय बनाइनुका पछाडि फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०८२ को दफा ११ अनुसार स्थापना गरिएको यो केन्द्रले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकायलाई एउटै कमाण्ड र समन्वयको संरचनामा बाँध्ने काम गर्नेछ।
यस केन्द्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चार सुरक्षा संयन्त्र—नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र गृह मन्त्रालय—को प्रत्यक्ष सहभागिता हो। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको प्रतिनिधित्वले केन्द्रलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हैसियत दिएको छ। यसले विगतका निर्वाचनमा देखिएको ढिलो प्रतिक्रिया, सूचनाको अभाव र समन्वयहीनताको कमजोरी कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुनु प्रशासनिक दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण छ। यसले सुरक्षा र निर्वाचन प्रशासनबीचको दूरी घटाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउनेछ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र केवल सूचना सङ्कलन गर्ने निकाय होइन, यो विश्लेषण र नीतिगत सिफारिस गर्ने संयन्त्रका रूपमा डिजाइन गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट प्राप्त सम्पूर्ण गतिविधिको विवरण यहाँ केन्द्रित हुने, त्यसको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले निर्वाचनसम्बन्धी घटना–परिघटना, सम्भावित जोखिम, सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापनका कमजोरीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी समाधान खोज्ने अवसर दिनेछ। निर्वाचन सुरक्षा, अवाञ्छित गतिविधि रोकथाम र समस्या समाधानका लागि आयोगलाई समयमै सुझाव दिन सक्ने क्षमता केन्द्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रवाह प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गरिने व्यवस्था पारदर्शिताको दृष्टिले सकारात्मक मानिन्छ। दैनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र निर्वाचनपछिको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण र उत्तरदायित्वको पक्षलाई बलियो बनाउनेछ।
तर, केन्द्रको प्रभावकारिता केवल संरचनामा होइन, यसको निष्पक्ष प्रयोगमा निर्भर रहनेछ। राजनीतिक दबाब, सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग वा सूचनाको छनोटपूर्ण सार्वजनिकरण भएमा केन्द्रको उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रको स्थापना नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई संस्थागत र आधुनिक बनाउने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। चार सुरक्षा संयन्त्रको एकसाथ परिचालनले आयोग निर्वाचनलाई हल्का रूपमा नलिएको सन्देश दिएको छ। अब चुनौती भनेको यो संरचनाले व्यवहारमा कति प्रभावकारी, निष्पक्ष र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो। सफल कार्यान्वयन हुन सके यो केन्द्र आगामी निर्वाचनहरूका लागि नमुना संयन्त्र बन्न सक्छ।