दलालको निर्देशनमा चलिरहेको राजनीति

सार्थक डेस्क।नेपाल फेरि चुनावी चक्रमा फस्दैछ । तर यो चुनाव लोकतान्त्रिक उत्सवभन्दा बढी एक प्रकारको पूर्वनिर्धारित नाटक जस्तो देखिन थालेको छ । जनतामा उत्साह छैन, भरोसा छैन—किनकि विगतका चुनावहरूले एउटै सत्य पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेका छन् : चुनाव समस्याको समाधान होइन, गलत नीतिको वैधता दिने माध्यम मात्रै बनेको छ ।
आजको नेपाली राजनीति नेतृत्व र नीतिको संकटभन्दा गहिरो समस्यामा फसेको छ—विदेशी शक्ति केन्द्रका दलालहरूको दबदबा । कागजमा दलहरू स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरूका नीति, प्राथमिकता र निर्णयहरू वाशिङ्टन, ब्रसेल्स वा नयाँदिल्लीको संकेत कुर्दै बनेका छन् । राष्ट्रिय आवश्यकता होइन, दातृ निकायको एजेन्डा र छिमेकीको ‘सुरक्षा चासो’ नै नीतिको मूल आधार बन्दै गएको छ ।
नेताहरू भाषणमा राष्ट्रवादको खोल ओढ्छन्, तर नीतिमा विदेशी स्वार्थको सेवा गर्छन् । विकास, सुशासन, समृद्धि जस्ता शब्दहरू केवल नारा बनेका छन् । वास्तविकतामा, नीति निर्माण एनजिओ–आईएनजिओको रिपोर्ट, दूतावासका ‘सुझाव’ र सीमापारका राजनीतिक सन्देशबाट निर्देशित देखिन्छ । यही कारण हो—नेता बदलिन्छन्, सरकार बदलिन्छ, तर नीति उही रहन्छ । किनकि नीति जनताले होइन, दलालहरूले लेखिरहेका छन् ।
पुराना दलहरू सत्ता र गठबन्धनको खेलमा यति डुबेका छन् कि उनीहरूलाई राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य सन्तुलन मिलाउने चासो बढी छ । नयाँ दलहरू पनि परिवर्तनको नाममा उदाए, तर धेरैजसो चाँडै नै त्यही अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको हिस्सा बन्दै गए । परिवर्तनको भाष्य बेचेर अवसरवादी शक्ति बन्ने प्रवृत्तिले देखायो—समस्या अनुहारमा होइन, संरचनामा छ ।
भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र शासन क्षमताको अभाव पनि यही विदेशी निर्भर नीतिको उपज हो । जब राज्य आफ्नै स्रोत, आवश्यकता र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुँदैन, तब शासन सधैं कमजोर हुन्छ । कमजोर राज्यमा दलाल बलिया हुन्छन्—चाहे उनीहरू कूटनीतिक आवरणमा होऊन् वा विकास साझेदारको नाममा ।
आज मुलुकलाई चाहिएको चुनावी तालमेल होइन, नीतिगत आत्मनिर्भरता हो । स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने साहस चाहिएको छ—नेपालको नीति नेपाली जनताको हितमा बन्नुपर्छ, कुनै पश्चिमा शक्ति वा भारतीय रणनीतिक स्वार्थका लागि होइन । जबसम्म दलहरू यो सत्य स्वीकार्न तयार हुँदैनन्, तबसम्म चुनावहरू केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिकता मात्र हुनेछन् ।
नीति बद्लिएन भने नेता बद्लिए पनि भविष्य बद्लिँदैन । र जबसम्म नीति दलालमुक्त हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र जनताका लागि होइन, विदेशी स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रणालीमै सीमित रहनेछ ।