सडक दुर्घटना, पीडितको न्याय र राज्यको जिम्मेवारी

सार्थक व्युरो ।नेपालमा सडक दुर्घटना अब केवल यातायातको समस्या मात्र रहेन; यो सामाजिक न्याय, राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ लालपुर क्षेत्रमा भएको जिप दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएपछि पीडित परिवार न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रनु परेको घटना यही यथार्थको अर्को उदाहरण हो।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्रराजमार्ग अन्तर्गत लालपुर क्षेत्रमा से १ च १४०५ नम्बरको जिपले म २ प ३५०६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बाराकुण्डाका ४२ वर्षीय दानसिंह धामी र ४० वर्षीय राम लुहारको ज्यान गएको छ। दुर्घटनापछि पीडित परिवार र स्थानीयवासीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले भाँसी क्षेत्रमा चक्का जाम गर्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यो घटना केवल दुई व्यक्तिको दुःखद मृत्युमा सीमित छैन। यसले नेपालमा सडक दुर्घटना भएपछि पीडित परिवारले भोग्नुपर्ने पीडा, ढिलाइ हुने न्याय प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको कमजोर उपस्थिति जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दुर्घटना भएको दोस्रो दिनसम्म पनि सवारीधनी सम्पर्कमा नआएको आरोपले पीडित पक्षको आक्रोश झनै बढाएको छ। यसले दुर्घटनापछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्दछ।
पीडित परिवारले उद्धार र उपचारमा समेत लापरबाही भएको गुनासो गरेका छन्। यदि दुर्घटनापछि तत्काल प्रभावकारी उद्धार र उपचारको व्यवस्था हुन सकेको भए सम्भवतः केही जीवन बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। नेपालमा सडक दुर्घटनापछि ‘गोल्डेन आवर’ अर्थात् प्रारम्भिक समयमा हुने उपचारको अभावले धेरै ज्यान गुम्ने गरेका तथ्यहरू पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
आन्दोलनका कारण महेन्द्रनगरदेखि देशका विभिन्न गन्तव्यतर्फ जाने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधन प्रभावित भएका छन्। यसले यात्रुहरूलाई असुविधा पुर्‍याएको भए पनि यसको मूल कारण राज्यप्रतिको असन्तोष र न्यायप्रतिको अपेक्षा हो। जब पीडित पक्षलाई प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रियाबाट समयमै विश्वास दिलाउन सकिँदैन, तब उनीहरू सडक आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्।
कञ्चनपुर प्रहरीले चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको र पीडित पक्ष तथा सवारीधनीबीच संवाद गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। तर यस्तो घटना दोहोरिन नदिन राज्यले केवल दुर्घटनापछि कारबाही गर्ने दृष्टिकोणमा सीमित रहनु पर्याप्त हुँदैन। यातायात नियमको कडाइ, सवारी साधनको निगरानी, चालकको जिम्मेवारी र सडक सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन आवश्यक छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले पनि चिन्ता बढाएको छ। सडक विस्तार र सवारी साधनको संख्या बढ्दै जाँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, ट्राफिक अनुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यमा समान रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
धामी र लुहार परिवारको पीडा केवल एक परिवारको दुःख होइन; यो राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवन सुरक्षालाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कारबाही र भविष्यमा यस्ता दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि प्रभावकारी नीति—यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र यस्तो घटना दोहोरिन नदिने दिशामा ठोस कदम चालिएको मानिनेछ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकको जीवन सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो। कञ्चनपुरको यो घटनाले फेरि एकपटक सम्झाइदिएको छ—सडकमा बगेको रगत केवल दुर्घटनाको परिणाम होइन, राज्य व्यवस्थाको परीक्षण पनि हो।