बेवारिसे बन्दै नगर

उसो त कञ्चनपुर जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका ३ जना सांसद छन । प्रदेश सभाका ६ सांसद छन भने समानुपातिक तर्फका जोड्दा दर्जन बढि नै कानून निर्माण गर्ने तहमा पुगेका सांसद रहेका छन । ९ वटा पालिका १ जिल्ला समन्वय समिति र ती भित्र बस्ने करिब हजारको संख्यामा पुग्ने जनताबाट निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिहरु बस्दछन । कञ्चनपुर जिल्ला नै बेथिति अनियमितता र अराजकताको केन्द्र बन्दै गईरहेको छ । जिल्लामा रहेका समस्या यथावत छन । समस्या समाधानको सट्टा समस्या बल्झाउने प्रयासहरु भई रहेका थिए र भई रहेका छन । सकारात्मकताबाट सोच्दै नसोच्ने नकारात्मक पक्ष अगाडी सार्ने नकारात्मक सोचको विकास भएको छ । जनताबाट निर्वाचित सांसद देखि वडा सदस्य सम्मले जनताका पक्षमा काम गर्न हुदैन भन्ने मान्यता बनाएका छन जस्तो लागी रहेको छ । जनताका जनजिविकाका सवालमा बोल्दै बोल्दैनन् । जंगलमा काठ दाउरा छ जनताले उपभोग गर्न पाउदैन, नदीमा ढुंगा बालुवा छ जनताले उपभोग गर्न पाउदैनन् । जंगलमा र निकुञ्जमा घाँस छ जनताले उपभोग गर्न पाउदैन । काठ
दाउरा विभिन्न वन कार्यालयहरुमा संकलन गरिएको छ । काठ दाउरा आवश्यक भएका मान्छेले उपभोग गर्न पाउदैन । सुखा, ठलापडा तमाम काठ सडि रहेको छ । जनताले उपभोग गर्न पाउदैन । यस सम्बन्धमा सांसद देखि सदस्य सम्म यो समस्या समाधान गर भनि एक शब्द बोलेको सुनिदैन । सुकुम्बासी, आरक्ष विस्थापित, मुक्त कमैया, कमलरी, बादी समुदाय देखि अन्य सम्म रहेका समस्या यथावत छन । तीनको समाधानका लागी कुनै कसैले बोली रहेका छैनन् । निर्वाचनका बेला घोषणा पत्रका प्रतिबद्धता बनाउन थाती राखेका छन जस्तो लागि रहेको छ । मुद्दा बन्छन, चुनावपछि समाप्त भएर जान्छन । जनप्रतिनिधिको जनताप्रतिको नकारात्मक (नेगेटिभ) सोचका कारण हाम्रो जिल्ला र नगर बेवारिसे बनेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधि होइन शासक बन्न पुगेको अवस्था छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको सदरमुकामका रुपमा रहेको पुर्व महेन्द्रनगर नगरपालिका पछिबाट जनताको छोराको नाममा रहनु पर्दछ भनि हालको भीमदत्त नगरपालिका झनै वेवारिसे बनेको छ । उसो त नगर प्रमुख, उप प्रमुख देखि ९५ जना वडा वडाका गरि ९७ जना जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका छन । नगरलाई सुन्दर बनाउनका लागी नगर विकास समिति पनि व्यवहारमा रहेको
छ । नगरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउनका लागी नगर गुरुयोजना पनि बनेको छ । गुरुयोजना अनुसार गर्नुपर्ने कार्य भएका
छैनन् । गुरुयोजनाको उपहाँस र उल्लंघन भएको छ र पनि नगरमा बेथितीले प्रश्रय पाएको छ, निवेदन माथि सुनवाई हुदैन । आफूखुसी गर्न पाइन्छ । आफूखुसी गर्नेलाई किन भन्न समेत भनिदैन । हाल आएर जनताको ठूलो लगानीमा डोजर चलाइएको छ । लगानी लगानी हुन्छ भन्ने तर्फ विचार नै पुगाईएन । नगरमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भित्रका संरचनामा समेत डोजर लगाइएको छ । मौका पर्यो भनेझै को व्यवहार भएको छ । स्वीमिंग पुल, पार्किङ्ग स्थल, सभाकक्ष, बाटीका, चौतारा, बाल उद्यान
नगरमा स्थापित गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको नगरपालिकाले बनेका त्यस्ता संरचनामा डोजर चलाएको छ । यसरी डोजर चलाउँदा चौतर्फी मौनता किन ? जवाफ दिनुपर्ने सबै चुपको अवस्थामा छन । नगरमा त्यस्ता संरचना ३ सय बढी बनेका छन । तीनको भाडा उठेको छैन । नगर विकास र नगरपालिकाले निर्माण गरि भाडामा दिइएका पसलहरु व्यक्ति व्यक्ति बीच खरिद विक्री भएका छन र भईरहेका छन । नगरपालिका र नगर विकासकै सहमतिमा बनेका अन्य संरचना वैध गर्न सकिन्थ्यो । करोडौं राजश्व संकलन हुने अवस्था थियो । निर्माण भएका संरचनाको सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तर्फ कुनै कसैले नबोल्नु भनेको के हो ? के हो भन्ने नगर वेवारिसे बनेको छ । जनप्रतिनिधि शासक बनेको अवस्था छ । जनसेवक शासक बन्दा यस्तै हुन्छ । विवेक गुम्दछ र जनतालाई प्रतिद्धन्दी देख्न थाल्छन अनि नकारात्मक (नेगेटिभ) सोचको विकास भएर परिणाम ध्वंसात्मक तीर धकेलिन्छ । जुन अहिले भईरहेको छ । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको नगर विकास समिति र सचिवालय मिलेर भाडा सम्झौता गरि निर्माण अनुमति दिने अनि अहिले आएर अवैध भई जाने अनि अवैध गर्ने सबै वैध हुने अनि भाडामा जग्गा लिनेको संरचना अवैध हुने कस्तो शासन चलिरहेको छ ।
१२ करोड बढि लगानी लगाएर बनाएको सिटीहल भूतबंगला बनाउने नगरपालिकाले सभा समारोह, विवाह, ब्रतबन्धहरु सेवा दिई रहेको भानु पार्टी प्यालेसमा डोजर चलाउनु कसरी उपयुक्त हुन सक्छ । १२ करोड बढि लगानी लगाएर सञ्चालन नगरेकोमा कानून प्रभावित हुन्छकि हुदैन । दिनुपर्ने सुविधा नदिने अर्काका माध्यमबाट भईरहेको सुविधामा डोजर चलाउने धन्य हो मेरो नगर, धन्य हो जनताका जनप्रतिनिधि अनि जय होस जनताको मेरो बेवारिसे नगरमा ।