प्रणाली (सिस्टम)ले कहिले काम गर्छ ?

प्रजातान्त्रिक मुलुकको मापदण्ड भनेको प्रणाली (सिस्टम) हो । जुन हामी कहाँ स्थापित हुन सकेको छैन । प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ । संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन पनि हुने गरेको छ । सोही निर्वाचन प्रणाली अनुसार तीन तहको सरकार व्यवहारमा कार्यरत पनि छ । संविधान निर्माण हुनु अघि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरमा ल्याउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता राजनैतिक दलहरुले गरेका थिए । सिंहदरबारको अधिकार पुगेको छ छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास भयो अथवा भएन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राजनैतिक दलहरु आफू प्रजातन्त्रका लागी लडेको र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न गराउन आफ्नो जीवन प्रयत्न रहिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि पछि परेका छैनन् । सोही अनुरुप मुलुकको नौकरशाह, कर्मचारीतन्त्र पनि विभाजित भएको छ । पेशागत संगठनहरु दलपिच्छे गठन भएका छन । तर प्रणाली (सिस्टम)को विकास हुन सकेको छैन । अहिले पनि चिनजान, भनसुन, सोर्सफोर्सले मात्र काम भइरहेको छ । सेवाग्राही आम सर्वसाधारण कुनै कार्यालयमा होस अथवा मन्त्रालय, विभागमा काम पर्दा चिनजानको मान्छे खोज्ने, त्यो नभए राजनैतिक दलबाट भनसुन गराउने त्यो पनि गर्न नसके विचौलिया खोज्ने गरेका छन । संविधान प्रदत्त हक अधिकारका लागी समेत विचौलियाको साहारा लिनुपर्ने अनि अतिरिक्त नजराना घुस दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । कहिकतै पनि प्रणाली (सिस्टम) ले काम गरेको पाइदैन । प्रणालीको सुधारका लागी प्रयत्न नभएका पनि होइनन् तर तीनको स्थायित्व कायम हुन सकिरहेको छैन ।
केही दिन अगाडी कार्यालयमा सेवाग्राही पुगेको समय पनि लेखिन थाल्यो । सेवाग्राहीलाई निश्चित समय भित्र सेवा दिने परिपाटीको विकास पनि भयो, त्यो धेरै दिन टिकेन किन ? किनभने सेवा प्रदायकको मनपरि रोकियो परिणाम स्वरुप त्यो परिपाटी अन्त गरियो । अहिले अवस्था झनै विकराल बन्न पुगेको छ । न्यायालयबाट न्याय सम्पादन भएको महिनौ होइन बर्षौ वित्दा समेत सुनवाई हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी हुन्छ मातहतका निकायले फाइल थन्काएर राखी दिने गरेको छ । मन्त्रालयमा पुनः गुनासो गर्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयमा पुरानो रेकर्ड नै हराई हाल्छ । सेवाग्राही आफैले मन्त्रालयबाट अथवा न्यायालयबाट यस्तो निर्देशन अथवा फैसला भएको मातहत निकायले कार्यान्वयन गरिदिएन भनि निवेदन गर्दा पुनः निर्देशन अथवा आदेश गरिदैन । कार्यार्थ भनि लेखी पठाइन्छ । कार्यार्थ भनि लेखिएको पत्रको कुनै अर्थ छैन । गरे पनि हुने अथवा नगरे पनि हुने अवस्था विद्यमान छ ।
प्रणाली (सिस्टम) सेवाग्राहीको माग अनुसार स्वतः काम भई जाने अथवा काम यस कारण हुन नसक्ने भन्ने केही पनि हुदैन । सेवाप्रदायकको स्वविवेकका आधारमा सेवाग्राहीले सेवा पाउने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । सेवाग्राहीको माग अथवा निवेदन दर्ता भएपछि पनि हराउने सम्मका काम भएका छन । किन हरायो कहाँ गयो भन्ने निकाय छैन । पहुँच छ भने निवेदन माग केही पनि चाहिदैन । सेवाप्रदायकले सबै काम आफै मिलाई दिने आज पनि व्यवहार कायम छ । सिस्टमको विकासका लागी भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष निरर्थक बनेको छ । आज पनि मुलुक राणाकालिन र पञ्चायतकालिन ऐन नियम र कानूनबाट मुलुक चलिरहेको छ । उप्रान्त त्यसै अनुरुप कति दिन चल्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । कानून निर्माणको जिम्मा लिएर निर्वाचनमा चुनिएकाहरु प्रणाली सुधारको पक्षमा छैनन् । स्वयम आफै प्रणाली बन्न चाहन्छन । आफूमा निहित शासन प्रशासन कायम राख्न चाहन्छन । माननीय ज्यूलाई सेवाग्राहीले
अनुरोध गर्नुपर्ने अनि माननीयज्यूले सेवाप्रदायक कार्यालयलाई फोन गरि दिनुपर्ने र पछिबाट सेवाग्राहीको सुनवाई हुने अवस्थाबाट जनता निजात चाहन्छन, छुटकरा चाहन्छन तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । परिणाम स्वरुप प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आफैमा उत्कृष्ठ भए पनि व्यवहारका कारण बदनाम भईरहेको छ । आम जनता विकल्प खोजी रहेका छन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो भनेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । प्रजातान्त्रिक प्रणाली (सिस्टम) को विकास गरिनु आवश्यक छ । यसमा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संगठन लगायत आम नागरिकको चाँसो र सरोकारको आवश्यकता छ ।