राजनितिक भाषणबाजी र सौदाबाजीबाट मुलुक र मुुलुकबासि अक्रान्त बनेका छन । म मेरो मेराबाट मात्र मुलुक बन्दछ भन्ने होडवाजी चलेको छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र अन्यवादीहरुको समेत भाषणवाजी सौदावाजी र शक्ती प्रदर्शनमा जनशक्तीको दोहन र दुरुपयोग भई रहेको छ । हामीसँग उत्पादन छैन, हामी विकासको पर्खाइमा छौ । औद्योगिक क्रान्ति गरि उत्पादनसँग मुलुक जोडिन आवश्यक छ । जसतर्फ राजनैतिक दलहरुको वेवास्ताका कारण विकास मुलुकको ऐजेण्डा बन्न सकिरहेको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री एवंम नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारा २०७५ सालको निति तथा कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गर्दा औपचारिक रुपमा गरेका थिए । यो नारा अगाडि सार्दा समृद्धि, राष्ट्रि«य एकता समावेसी विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडि बढाएका थिए । यसको बिश्लेषण गर्दा यसको बृहद रुपमा अर्थ निस्कने भए पनि व्यवहार तह लागु हुन सकेको छैन । गणितिय हिसाबमा सत्ता समिकरण बनाउने र भत्काउने बाहेकको राजनिति देखिन सकेको छैन । लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भयो तर राजनैतिक दलहरुमा राजनैतिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । जनादेशको सम्मान कायम हुन सकेको छैन । जनादेश अनुसार राष्ट्रिय स्थायी सरकार अथवा राजनैतिक संस्कार अनुरुप ठुलो दललाई बाहिरबाट सर्मथन दिए स्थायी सरकार बन्ने राजनैतिक संस्कारको अभावमा सत्ता समिकरण बनाउने भत्काउने काम बाहेक मुलुकमा नारा अनुरुप काम हुन सकि रहेको छैन । यो कुराबाट मुलुक पिरोली रहेको लामै समय भयो । परिणाम स्वरुप दुई ठुला राजनैतिक दलले देखाएको समझदारीबाट आस गरिएको परिणाम देखिन लागेको छैन । दुई ठुला दलको सरकार बनेदेखि नै सरकार गिराउछु ढल्छ ढलाउंछु भन्दै प्रतिपक्ष देश दौडाहमा रहेको छ । गणितिय संख्यामा तेश्रो दल भएपनि दुई तिहाईका नजिकको सरकारलाई कसरी घुक्र्याइ रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन लागेको छैन ।
सरकारले प्रतिपक्षको भाषणको जवाफ भाषणले दिनु भन्दा पनि विकास र उत्पादनलाई मुलुकसँग जोडनका लागि हामीसंग रहेको प्राकृतिक साधान श्रोतको उपयोग र उपभोग निति ल्याउनु आवश्यक छ । देशलाई आवश्यक पुर्वाधार सडक र बिजुलिको पहुंच बढेका कारण खानी खनन् खोल्ने वातावरण बनेको छ । सरकारले उद्योगी र बैदेशिक लागानीलाई समेत लगानीको वातावरण बनाएर समृद्धिसँग जोडने योजना बनाउन सरकार लागेको देखिदैन । दुई दलिय सत्ता संचालन संयन्त्र र दुई दलको नेतृत्वसंग सरकारको नेतृत्वले यति बेला हजारौ विज्ञहरुको सल्लाइ सुझाव लिखित अलिखित अथवा मार्गचित्र लिन व्यस्त देखिनु पर्ने बेलामा नेतृत्व खोपिको देवता बनेको अवस्था छ । केहि व्यक्तिहरुको घेराबन्दीमा छ । जन सम्र्पक विज्ञ छन तर जनतासँग सरोकार राख्दैनन किन ? किन भन्ने प्रश्न पछिका उत्तर राम्रा छैनन । त्यसकारण पनि राजनैतिकदलहरुले विकास र उत्पादनलाई नारामा सिमित नपारी व्यवहारमा खानी खनन् खोल्ने तर्फको पायला अगाडी बढाउन आवश्यक छ । अनुदान होइन काम गर्ने वातावरण हावश्यक छ । काम गर्न चाहनेका लागि वाधै वाधा छन तर कागजी योजना बनाएर अनुदान वांडी चुडी खाएका छन । उद्योग खोल्छु उत्पादन गर्छु भन्दा राज्यले अनुमति दिनका लागि घुश मागीन्छ । भएका श्रोत साधनको उपयोग बिना उद्योग संचालन गर्छु भन्ने कबुलियत गराइन्छ । उद्योग कसरी चल्ने औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गरिने अवधारणा तीन दशक बिती सकेका छन । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले कञ्चनपुरको दैजी छेलामा औद्योगीक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनि प्रस्ताव अघि सारेको ३० बर्ष बितेका छन । वेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ को ९ सय विघा जग्गामा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने भनि २०७२ सालमा निर्णय भएकोमा ५ बर्ष पछि २०७७ साल फागुन १० गतेका दिन तत्कालीन र वर्तमान प्रधानमन्त्री आलीले औद्योगीक क्षेत्रको शिलन्यास गरेको पनि ५ बर्ष पुग्न लागेको छ । २०५२ सालमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अवधारण आयो, अवधारणा आएको २० वर्षपछि २०७२ मा निर्णय भयो । निर्णय भएको ५ वर्षपछि २०७७ मा सिलान्यास भयो । सिलान्यास भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम कछुवा गतिमा चलेको छ । विनियोजन भएको बजेट रकम समेत खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसो किन भईरहेको छ भन्ने तर्फको सोच नेतृत्वले अगाडी ल्याउन सकेको छैन । कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया सुझाव योजना मांगीदैन ।
एकोहोरो भाषण निर्देशन र प्रशिक्षण तर व्यवहारमा लागु नभएका कारण त्यसो भई रहेको छ । त्यस कारण राजनैतिक भाषणवाजी बन्द गरेर सम्भावना त्यसको उत्खनन् र उत्पादनका लागि उत्पादनसँग हातहरु जोड्न सक्नै पर्दछ । त्यसो गर्न नसकेका कारण जनता प्रतिगमनबाट आस गरि रहेका छन भन्ने राजनैतिक दल खास गरि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।


















Discussion about this post