विधिको शासन कि व्यक्तिको शासन ? लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

सार्थक डेस्क। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार विधिको शासन हो, व्यक्तिको इच्छा होइन। राज्यका निकायहरू कानुन, संविधान र स्थापित न्यायिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिको राजनीतिक प्रभाव, लोकप्रियता वा व्यक्तिगत आदेश नै राज्य सञ्चालनको आधार बन्न थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीको संकेत हो।
हाल केही राजनीतिक घटनाक्रम र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले यही चिन्ता जन्माएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, उद्योगी–व्यवसायी तथा अन्य सार्वजनिक व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग र त्यसलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। यस्तै क्रममा उद्योगमन्त्री गौरी यादवलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको भन्ने चर्चा तथा मधेशका नेता अमरेश सिंहलाई समेत कानुनी प्रक्रियामा तान्ने प्रयासबारे सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के राज्यका अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा कानुनअनुसार चलिरहेका छन्, वा राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत इच्छाको प्रभावमा परिरहेका छन्?
लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन। यदि कसैले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा कुनै फौजदारी कसुर गरेको छ भने अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो। तर अनुसन्धान, गिरफ्तारी वा अभियोजन कानुनी आधार, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाको अधीनमा मात्र हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिशोध, लोकप्रियताको प्रदर्शन वा सामाजिक सञ्जालको दबाबका आधारमा राज्यका संयन्त्र परिचालन हुन थाले भने त्यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।
राजनीतिक वृत्तमा भविष्यमा थप नेताहरूलाई कानुनी झमेलामा पार्ने वा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावनाबारे विभिन्न अड्कलबाजी र चर्चा भइरहेका छन्। यस्ता दाबीहरू पुष्टि भएका तथ्य नभएसम्म निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर यस्ता चर्चाहरू नै व्यापक रूपमा फैलिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत हुन सक्छ। त्यसैले राज्यका निकायहरूले अझ बढी पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनसम्मत ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
इतिहासले एउटा सत्य बारम्बार देखाएको छ , जब कुनै नेतृत्व आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, तब उसले विरोधीलाई मात्र होइन, अन्ततः आफ्नै राजनीतिक आधारलाई पनि कमजोर बनाउँछ। शक्ति नियन्त्रणविहीन बन्दा त्यसको पहिलो क्षति लोकतान्त्रिक संस्था र अन्तिम क्षति स्वयं सत्ताधारीलाई नै हुन्छ।
आज नेपालको आवश्यकता प्रतिशोधको राजनीति होइन; संस्थागत सुशासन हो। आवश्यकता शक्ति प्रदर्शनको होइन; जवाफदेही नेतृत्वको हो। आवश्यकता भीडको दबाबमा निर्णय गर्ने संस्कृतिको होइन; संविधान र कानुनको मर्यादा जोगाउने राजनीतिक संस्कारको हो।
लोकतन्त्रको रक्षा कुनै एक नेता वा दलको जिम्मेवारी मात्र होइन। सत्तामा रहेका, प्रतिपक्षमा रहेका र नागरिक समाज सबैले विधिको शासनलाई सर्वोच्च मान्नुपर्छ। लोकप्रियताको क्षणिक उन्मादले यदि संस्थाहरूलाई कमजोर बनायो भने त्यसको मूल्य अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
सशक्त लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यको शक्ति व्यक्तिको आदेशले होइन, कानुनको शासनले निर्देशित हुन्छ। यही सिद्धान्तको रक्षा गर्नु आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो।