सञ्चारगृहको गेटमा सवारी : प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती कि राज्य संयन्त्रको कमजोरी ?

सार्थक डेस्क । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र प्रेस हो। नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सत्तालाई जवाफदेही बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्छन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यममाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दबाब, त्रास, अवरोध वा धम्कीलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन।
काठमाडौंका केही प्रमुख सञ्चारगृहको प्रवेशद्वार अगाडि शंकास्पद रूपमा सवारी साधन छोडिएको घटनाले यतिबेला गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य र सचिव रमेश खतिवडासहितको टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि बिहानैदेखि दिउँसोसम्म पनि ती सवारी साधन हटाउन राज्यका निकायले प्रभावकारी पहल नगरेको तथा प्रहरी निरीह दर्शकजस्तो देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासंघले यस घटनालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको भौतिक दबाबका रूपमा व्याख्या गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ।
महासंघले राज्यकै संलग्नताबारे आशंका व्यक्त गरेको भए पनि यस्तो निष्कर्ष पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान निकायको हो। लोकतान्त्रिक राज्यमा आशंका र आरोपभन्दा माथि प्रमाणको महत्व हुन्छ। त्यसैले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले सञ्चारगृहलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले यस्तो कार्य गरेको हो भने त्यो केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र होइन, लोकतन्त्रको मूल आत्मामाथिको प्रहार पनि हो। यदि राज्यका निकायले लापरबाही गरेका हुन् भने त्यसको पनि स्पष्ट जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। संवेदनशील स्थानमा घण्टौंसम्म शंकास्पद रूपमा सवारी साधन रहँदा सुरक्षा संयन्त्र किन निष्क्रिय देखियो? यदि त्यो वास्तविक सुरक्षा जोखिम भएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राज्यको पहिलो कर्तव्य नागरिक र सार्वजनिक संस्थाको सुरक्षा गर्नु हो। त्यसैले यस्ता घटनामा ढिलासुस्ती आफैंमा चिन्ताको विषय हो।
प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारहरूको अधिकार होइन; यो प्रत्येक नागरिकको सुसूचित हुने संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। सञ्चारमाध्यमलाई डर, त्रास वा दबाबमा राखेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन। आलोचना सहने क्षमता, पारदर्शिता र कानुनी शासन नै लोकतान्त्रिक सरकारको पहिचान हो।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि सञ्चारगृह वा पत्रकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्रसित पार्ने, काममा अवरोध सिर्जना गर्ने वा मनोवैज्ञानिक दबाब दिने प्रयास संविधानको भावना विपरीत हो। यस्ता घटनामा राज्यले मौनता होइन, संवेदनशीलता र सक्रियता देखाउनुपर्छ।
आज आवश्यक परेको कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, सत्यको खोजी हो। निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी अनुसन्धान र सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ, र यदि सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी देखिएको हो भने त्यसको पनि स्पष्ट जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न दिनु कुनै उपकार होइन, राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सके मात्र नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ, र नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहँदा मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ।