राजनीतिक असन्तुष्टिको नाममा हिंसात्मक प्रदर्शन: मधेसमा बढ्दै अराजकताको संकेत

सार्थक ब्यूरो ।राजनीतिक असन्तुष्टि र सत्ता संघर्ष फेरि पनि हिंसात्मक रुपले प्रकट भएको छ। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सोमबार जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमै तोडफोड गरेका छन्।
भाद्र २३ र २४ गतेका घटनापछि देशमा पुनः तनाव र अशान्ति फैलिन थालेको अवस्थामा मधेसमा भएको यो घटना “आन्दोलनको संस्कृतिमा हिंसाको पुनरागमन” को रूपमा देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र माओवादी केन्द्रका केही प्रदेश सांसद तथा कार्यकर्ताले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी कार्यालयका सामाग्री तोडफोड गरेका थिए। यस क्रममा कांग्रेस सांसद वीरेन्द्रकुमार सिंहले कार्यालयमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा समेत फालिदिएका थिए, जुन कार्यले राष्ट्रिय प्रतीकप्रति असहिष्णुता र राजनीतिक असंयमको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
धनुषाका एसपी रुगमबहादुर कुँवरका अनुसार, तोडफोडबाट कार्यालयमा सामान्य भौतिक क्षति पुगेको र अहिले अवस्था नियन्त्रणमा आएको छ।
यो सबै घटनाक्रम प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार बिहान बर्दिवासस्थित एक होटलमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई “सबैभन्दा ठूलो दलका नेता” का रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सुरु भएको हो। त्यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट दलहरूले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।
तर, एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी झापा निवासी भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिको आलोचना उग्र रूपमा भइरहे पनि कानुनी प्रावधान अनुसार निर्णय गरिएको बताइरहेकी छन्। विपक्षी दलहरू भने “राजनीतिक पूर्वाग्रह र संवैधानिक मर्म विपरीत” निर्णय गरिएको आरोप लगाइरहेका छन्।
मधेसमा देखिएको हिंसात्मक प्रदर्शन केवल प्रदेशस्तरीय राजनीतिक असन्तुष्टि होइन, यो देशभर बढ्दो “राजनीतिक असंयमता” र “संवैधानिक प्रक्रियाप्रति अनादर” को गम्भीर उदाहरण हो।
राजनीतिक असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने माध्यम सडक होस् वा संसद्, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा हिंसा र आगजनीले कुनै पनि मागलाई वैधता दिन सक्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक आन्दोलनहरू जनअधिकारको स्वरूपभन्दा पनि “आक्रोश प्रदर्शन र सम्पत्ति विनाश” का रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ, जुन लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो।
राजनीतिक दलहरूले सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा राज्यका प्रतीक, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति असहिष्णुता देखाउँदा नागरिकमा कानूनप्रति विश्वास कमजोर हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
मधेसको यो घटना फेरि सम्झाइरहेको छ , असन्तुष्टि जताउने पनि जिम्मेवारीपूर्वक हुनुपर्छ, किनकि लोकतन्त्रमा आन्दोलनको उद्देश्य राज्यलाई बलपूर्वक झुकाउने होइन, संविधान र कानुनका दायराभित्र सुधार माग्ने हो।