आत्मसमीक्षा सहितको संविधान संशोधन

सार्थक डेस्क। राष्ट्रको भविष्य केवल निर्वाचनले निर्धारण गर्दैन, त्यसलाई दिशा दिने काम संविधानले गर्छ। संविधान राज्यको आत्मा हो, लोकतन्त्रको आधार हो र जनताको साझा आकांक्षाको लिखित अभिव्यक्ति हो। त्यसैले संविधान संशोधनको बहस उठ्दा त्यसलाई केवल राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ वा सत्ता समीकरणको चश्माबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो बहस राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थिरता, सुशासन र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
एक समय संविधान संशोधन, राज्य पुनर्संरचना लगायत सात बुँदे सहमतिका आधारमा दुई ठूला राजनीतिक दलले सरकार गठन गरेका थिए। जनताले त्यसलाई राजनीतिक स्थिरताको अवसरका रूपमा हेरेका थिए। तर सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, दलहरूको प्रतिबद्धताप्रति देखिएको उदासीनता र शासन सञ्चालनमा अपेक्षित परिणाम नआउँदा जनतामा निराशा बढ्दै गयो। राजनीतिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा जनविश्वास कमजोर हुने तथ्य फेरि एकपटक प्रमाणित भयो।
इतिहासले बारम्बार एउटा शिक्षा दिएको छ—जनताको विश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै पनि सरकारसँग हुँदैन। जब राजनीतिक दलहरू आफ्नो वाचा बिर्सन्छन्, जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन्। यही कारणले नेपाली राजनीतिमा समय–समयमा नयाँ शक्ति, नयाँ नेतृत्व र नयाँ सोचको माग उठ्ने गरेको छ। परिवर्तनको आकांक्षा लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो। तर परिवर्तनको नाममा अस्थिरता होइन, सुधारको नाममा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।
आज फेरि संविधान संशोधनको बहस राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा छ। प्रश्न संविधान परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न के हो भने संविधानलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी कसरी बनाउने? संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली, शासन संरचना, न्यायिक उत्तरदायी र जनमुखी कसरी बनाउने? संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली, शासन संरचना, न्यायिक उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारका विषयमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीहरूको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो।
तर संविधान संशोधन कुनै राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्नु हुँदैन। यो कसैको विजय वा पराजयको दस्तावेज पनि बन्नु हुँदैन। संविधान संशोधनको आधार राष्ट्रिय हित, जनताको अपेक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुनुपर्छ। यदि संशोधनले शासनलाई थप पारदर्शी, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी बनाउँछ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ।
यतिबेला मुलुक आर्थिक चुनौती, युवापलायन, बेरोजगारी, सुशासनको संकट र विकासको सुस्त गतिसँग जुधिरहेको छ। जनताले राजनीतिक बहसभन्दा बढी परिणाम खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्थिरता, रोजगारी, न्याय र अवसर चाहिएको छ। त्यसैले संविधान संशोधनको बहस पनि जनजीवनसँग जोडिनुपर्छ। जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने संशोधनले केवल राजनीतिक दस्तावेजको रूप मात्र लिन सक्छ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता आत्मसमीक्षामा हुन्छ। राष्ट्रहरू तब बलिया बन्छन् जब उनीहरू आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर सुधारको बाटो रोज्छन्। संविधान संशोधन पनि त्यही आत्मसमीक्षाको अवसर हुन सक्छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूमा इमानदारी, दूरदृष्टि र सहमतिको संस्कृति आवश्यक छ।
आज आवश्यकता निराशा फैलाउने होइन, आशा जगाउने हो। विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर भविष्यका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने हो। संविधानको मूल्य त्यसका पानामा होइन, त्यसले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनमा मापन हुन्छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर संविधान सुधारको यात्रा अघि बढाउन सक्यो भने यो बहस विवादको नयाँ अध्याय होइन, समृद्ध, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण नेपालको नयाँ सुरुवात बन्न सक्छ।
राष्ट्र निर्माण कुनै एक दल, एक नेता वा एक सरकारको जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा अभियान हो। संविधान संशोधनको वर्तमान बहसले पनि यही सन्देश दिनुपर्छ—सत्ता परिवर्तनभन्दा ठूलो कुरा व्यवस्था सुधार हो, र व्यवस्था सुधारभन्दा ठूलो कुरा जनविश्वासको संरक्षण हो।