सत्तामा जादा विवेक किन हराउछ

नेपालको राजनैतिक दल र नेतृत्व सत्ता बाहिर रहँदा नेपाल बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा उठाउँछन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टीको बाँचा गर्दछन । यतिमात्र होइन संविधानमा नै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको प्राप्ति र संरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कानून सबैका लागी समान मानिएको छ । नेतृत्व सत्ता बाहिर रहँदा जनता नै शक्तिका श्रोत हुन । जनता सम्प्रभूत्ता सम्पन्न छन भनिन्छ । संविधानमा पनि लेखिएको छ, पाँच पाँच वर्षमा निर्वाचन पनि हुने गरेको छ । आम निर्वाचनका माध्यमबाट शक्ति प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गरिन्छ । जनताको मत (भोट) उच्च मूल्यांकन गरिने प्रतिबद्धता गरिन्छ । त्यही प्रतिबद्धताले आफ्नो मत जाहेर गर्दछन । प्रतिबद्धताका अतिरिक्त लोभ, लालच, डर धम्की, जात, जाती, भाषा भाषी, भेगीय क्षेत्रीय, आधारमा पनि जनताले आफ्नो मत (भोट) दिने गरेका छन । यसका अतिरिक्त मत (भोट) पाउनका लागी मासु, मदिरा र नगद समेत दिने लिने गरिएको छ । सत्ता श्रोतको कुन्जी जनता भए पनि अथवा भनिएको भए पनि जनताको चेतनाको स्तर अझै उठन सकेको छैन । आम जनता राजनैतिक दलका नेताहरुले गरेका प्रतिबद्धता माथि विश्वास गरेर आफ्नो मत (भोट) दिदै आएका छन ।
नेताहरु सत्तामा पुगेपछि आफ्ना सबै प्रद्धिबद्धता विर्सिदिने गरेका छन । सत्तामा पुग्ने वित्तिकै जनतालाई र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता विर्सिदिने गरेका छन् । शक्तिको श्रोत अथवा राज्यशक्तिको श्रोत जनता भन्ने चटक्कै विर्सेर त्यसको उल्टो अर्थ लगाउँछन । आजको वास्तविकता त्यहि हो । हामीसँग भएको साधन श्रोतको उपयोग र उपभोग नीति छैन । जनताको समृद्धिसँग कुनै वास्ता छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका बाचा सबै विर्सिसकेका हुन्छन ।
सत्तामा पुगेपछि विवेक शुन्य भएर शक्तिको श्रोत कर्मचारी, विचौलीया, दलाल, पुजिपति देखिन थाल्दछन । आम जनता निर्वाचनका बेला मात्रै याद गरिन्छन । निर्वाचित भई सकेपछि विचौलिया, दलाल पुँजिपति र कर्मचारीतन्त्र बाहेक जनता रैतीमा परिणत हुन्छन । शासक र शासित बनेका कारण जनतामा रैती ठीक भन्ने भाष्य उब्जिएको छ । राजा हुँदा राजा प्रजा अथवा राजाका रैती भनिन्थे । अहिले शासक र शासित बीचको विभेद हिजोभन्दा आज ठूलो अन्तर देखिन लागेको छ । हिजो राजासँग पुग्न गाह्रो थियो । विन्तिपत्र चढाउनु पर्दथ्यो । विन्तिमा सुनवाई हुने गरेको थियो । आजका शासकहरु सम्म पुग्न गाह्रो छ । पुगी हाले पनि सुनवाई हुदैन । सुनवाईका लागी विचौलिया चाहिन्छ । विचौलिया र दलाल पुँजिपतिहरुको बोलवाला छ । राष्ट्रिय उत्पादनको कुनै कसैलाई पनि मतलव छैन । अहिलेका राजनीतिज्ञहरु जनता अथवा कार्यकर्ताको काम गर्न चाहदैनन् । फोन उठाउदैनन्, भेटन जाँदा भेट दिदैनन् । जहिले पनि मिटिङ्ग बैठकमा
रहेकाले भेटन सकिदैन, भोली आउनु पर्सि आउनु भनि विचौलियाका रुपमा रहेको सचिवालयबाट जवाफ पाइने गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अथवा बहुसंख्यक जनताका पक्षमा काम गर्न मन्त्री सुन्नै चाहदैनन् । सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरुको विवेक नै हराउने गरेको देखिन्छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको छ । जनतामा त्यसको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । आम जनतामा अहिले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने भाष्य जनजनसम्म पुगेको छ । त्यो किन भयो भन्ने तर्फको शोच र त्यसको समाधान गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार जनताको अभिभावक हो । तर हाम्रो सरकारले त्यो अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकेको छैन । जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु आफूलाई अभिजात्य वर्ग सम्झिन थालेका छन । निर्वाचित व्यक्तिहरु जनसेवकको सट्टा शासक र जनता शासितको अवस्था बढ्दै गएको छ । जनतालाई निचोरने खालका कर टेक्स तथा भन्सार नीति कायम छन । जनताका पक्षमा कानून निर्माण हुन सकेका छैनन् । कानून निर्माण गर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरुनै गैरजिम्मेवार बनेका छन । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरि रहेका छैनन् । साह्रै उदेकलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण नगरेका कारण जनतामा आक्रोस र असन्तुष्टि बढेको छ । वर्तमान सरकार र नेतृत्वको विकल्प खोजी गरि रहेका छन ।
जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) तीनै दलहरुलाई वारी वारी देखी सकेको जनता सोच्दछन् । जनताले सोचे जस्तै यो पनि पुरै सत्य होइन । जनताले कुनै पनि दललाई आफ्नो इच्छानुसार काम गर्ने गरि मत (भोट) दिएका छैनन् । परिणाम स्वरुप गणितीय खेलहरु खेलिदै गए र विचौलिया दलाल पुँजिपतिहरुसँग कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली हुँदै गयो । नेतृत्व तीनकै भाष्यमा भाषिदै गएका कारण जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्न नसकिएको महसुस गरि दुई ठूला प्रजातान्त्रिक दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सहकार्य गरि जनपक्षिय कार्य अविलम्ब अगाडी बढाउने सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसै कारण त्यसको फाइदा प्रतिक्रियावादीहरुले उठाउने प्रयास गरि रहेका छन । चैत्र १५ को घटनालाई त्यसकै उपज मान्न सकिन्छ । चैत्र १५ को घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा सरकार आफै अर्थात सरकारमा रहेका दल नै नारा जुलुसमा अथवा शक्ति प्रदर्शनमा लाग्नु कुनै पनि मानेमा ठीक कदम होइन । सरकारमा जानु अघिसम्म जनताका सबै असन्तुष्टी थाहाँ पाएका व्यक्तिहरु सरकारमा गएपछि विवेक शुन्य कसरी हुन पुग्दछन, आफ्नै कार्यकर्ताको सुझाव किन सुन्दैनन् । यस्तो अवस्थामा जनताको जनभावना अनुरुप गर्नुपर्दछ भन्ने दवाव दिनुपर्ने कार्यकर्ता त्यसो गरिरहेका छैनन् । कार्यकर्ता, कार्यकर्ता भएर काम गरिरहेका छैनन् । कार्यकर्ता चाकर भएका कारण सत्तामा पुग्ने जो कुनैको विवेक हराउँदै गएको अनुभूति बढ्दै गएको छ । यसलाई नेता कार्यकर्ताले पुर्नविचार गर्नै पर्दछ । शुभचिन्तकले पनि त्यसै अनुरुप सल्लाह दिन जरुरी छ । अन्यथा लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र देख्नेहरु झनै हौसिने छन ।