अन्यथा निराशा पैदा हुन धेरै समय लाग्ने छैन ?

सार्थक डेस्क।नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताले बारम्बार परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका छन्। पुराना दलहरूको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी र सुशासनको अभावबाट निराश बनेका नागरिकले हरेक निर्वाचनमा नयाँ आशा खोज्ने गरेका छन्। २०८२ सालको निर्वाचनमा पनि त्यही मनोविज्ञान प्रष्ट देखियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले असाधारण विश्वाससहित लगभग दुई तिहाइ नजिकको जनादेश दिए। त्यो मत केवल सरकार बदल्नका लागि थिएन, शासन शैली बदल्नका लागि थियो।
जनताको अपेक्षा स्पष्ट थियो , शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक पुनर्जागरण। युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको पीडा अन्त्य होस्, उद्योग कलकारखाना खुलून्, खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग होस्, कृषिले बजार पाओस् र देशले आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो समाओस् भन्ने चाहना थियो। जनताले राजनीतिक प्रतिशोध होइन, विकासको रोडम्याप खोजेका थिए।
तर सरकार गठनलगत्तै देखिएको प्राथमिकताले जनअपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको पहिलो निर्णय नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउ गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिनु राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आम जनमानसमा समेत आशंकाको विषय बनेको छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन्, भ्रष्टाचार वा अनियमितताको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु नै पर्छ। तर सरकारको सुरुवाती सन्देश प्रतिशोधमुखी देखिँदा परिवर्तनको आशा बोकेका नागरिक निराश हुनु स्वाभाविक हो।
नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा “नयाँ राजनीतिक संस्कार” को थियो। तर व्यवहारमा पुरानै शैली दोहोरिन थालेको संकेत देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वस्थ संकेत होइन। दुई तिहाइ नजिकको जनसमर्थन प्राप्त सरकारले संसदमार्फत बहस, सहमति र विधिसम्मत निर्णयबाट शासन चलाउनुपर्ने हो। अध्यादेशलाई अपवाद होइन, प्राथमिक माध्यम बनाउने प्रयासले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले गरेका व्यापक नियुक्ति बदरका निर्णयहरूले प्रशासनिक स्थायित्वमा समेत असर पुर्यािएको छ। राज्य सञ्चालन निरन्तर प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै सम्पूर्ण संरचनालाई भत्काउने मानसिकताले काममा अवरोध सिर्जना गर्छ। विशेषगरी देशकै पहिलो दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय को नेतृत्व हटाइनु शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको अस्थिर सोचको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ। यस्ता कदमले दीर्घकालीन संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
यता बजारमा महँगी अचाक्ली बढिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ। बेरोजगार युवाहरूमा निराशा बढ्दो छ। उद्योग, कृषि, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। तर सरकार यी आधारभूत सवालभन्दा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन र संरचना परिवर्तनमै बढी केन्द्रित देखिएको आलोचना बढ्दो छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा त “तै चुप मै चुप” को अवस्था हो। सरकारका निर्णयमाथि स्पष्ट संवाद छैन, दीर्घकालीन नीति स्पष्ट छैन, आर्थिक दिशा स्पष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा मुलुक अन्योलतर्फ धकेलिन सक्छ। जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेश केवल सत्ता सञ्चालनको लाइसेन्स होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो।
आज देशलाई प्रतिशोध होइन, दृष्टिकोण चाहिएको छ। अस्थिरता होइन, भरोसा चाहिएको छ। राजनीतिक द्वन्द्व होइन, आर्थिक पुनर्जागरण चाहिएको छ। सरकारसँग अझै पनि अवसर छ— जनअपेक्षालाई बुझ्ने, प्राथमिकता सच्याउने र राष्ट्रलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान सुरु गर्न सके मात्र यो जनादेशको सम्मान हुनेछ। अन्यथा ठूलो आशाबाट जन्मिएको सरकारप्रति ठूलो निराशा पैदा हुन धेरै समय लाग्ने छैन।