आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक, उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारीमा जोड

सार्थक व्युरो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट, ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट तथा बाँकी रकम वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, गिग वर्करलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा श्रम शोषण र ज्याला ठगीलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप उपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ भने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिने भएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि मात्र ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको सरकारले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्षलाई ‘सडक र सुरुङमार्ग निर्माणमा फड्को मार्ने वर्ष’ घोषणा गर्दै एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २७५ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड तथा हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ भने गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै १० वटा फुटबल रंगशाला स्तरोन्नति तथा प्रमुख आठ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणको योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच ९० प्रतिशत जनसंख्यासम्म विस्तार गर्ने तथा सरकारी अस्पतालमा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने ‘एक नागरिक–एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिनेछ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता गरिने, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने भएको छ।
बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कर्मचारीको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ।
यसैबीच उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटले उत्पादन, लगानी, निजी क्षेत्र तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि बजेटको कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व संकलन लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा भने चुनौती कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।